यूपी से उत्तराखंड परिवहन निगम को बकाया दिलाने को दोनों राज्यों के सचिवों की होगी बैठक

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि नियत की है। अदालत ने पूर्व में केंद्र सरकार के अंडर सेक्रेटरी परिवाहन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार उत्तराखंड (उत्तरांचल) रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार उनके खिलाफ एस्मा लगाने जा रही है। सरकार कर्मचारियों को हड़ताल करने पर मजबूर करती रही है। याचिका में कहा गया कि सरकार व परिवहन निगम न तो अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कर रही है और ना ही उनको नियमित वेतन दिया जा रहा है।