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ट्यूशन फीस में बढ़ोत्तरी कर वसूलने वाले निजी स्कूल होंगे चिह्नित
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हल्द्वानी। अधिकतर निजी एवं पब्लिक स्कूलों की ओर से ट्यूशन फीस में अन्य मदों की फीस को शामिल कर फीस वसूलने की शासन को लगातार शिकायतें मिल रही हैं लेकिन स्थानीय शिक्षाधिकारी शासन के आदेश के बावजूद शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
इस मामले मंडलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) रघुनाथ लाल आर्या ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि उक्त निर्देशों के बावजूद कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा विगत वर्षों में विभिन्न मदों (खेल कंप्यूटर आदि) में ली जाने वाली फीस को भी शिक्षण शुल्क में सम्मिलित कर शिक्षण शुल्क में वृद्धि की गई है जो उक्त निर्देशों का उल्लंघन है। जबकि खंड शिक्षा अधिकारी एवं उप शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। आर्या ने निर्देश दिए हैं कि तत्काल ऐसे निजी विद्यालयों को चिह्नित कर जांच करें। दोषी पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कर उसकी रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय एवं मंडलीय कार्यालय को भेजी जाए। इस प्रकरण में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कोविड-19 के संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के दृष्टिगत विद्यालय बंद रहने के दौरान निजी एवं पब्लिक स्कूलों की फीस भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने 26 अप्रैल को विस्तृत आदेश जारी किए थे।
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इस मामले मंडलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) रघुनाथ लाल आर्या ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि उक्त निर्देशों के बावजूद कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा विगत वर्षों में विभिन्न मदों (खेल कंप्यूटर आदि) में ली जाने वाली फीस को भी शिक्षण शुल्क में सम्मिलित कर शिक्षण शुल्क में वृद्धि की गई है जो उक्त निर्देशों का उल्लंघन है। जबकि खंड शिक्षा अधिकारी एवं उप शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। आर्या ने निर्देश दिए हैं कि तत्काल ऐसे निजी विद्यालयों को चिह्नित कर जांच करें। दोषी पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कर उसकी रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय एवं मंडलीय कार्यालय को भेजी जाए। इस प्रकरण में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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कोविड-19 के संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के दृष्टिगत विद्यालय बंद रहने के दौरान निजी एवं पब्लिक स्कूलों की फीस भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने 26 अप्रैल को विस्तृत आदेश जारी किए थे।
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