राज्य सरकार को हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश

मामले के अनुसार देहरादून निवासी सुरभि सक्सेना ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने 2012 के बाद कई सारे शासनादेश जारी किए। इसमेेें एक शासनादेश के तहत सरकारी भूमि पर कब्जाधारियों सहित किराएदारों को काबिज पट्टे की भूमि को मालिकाना हक के तहत खेती करने और रहने के लिए दिया था।
बाद में सरकार ने न्यूनतम मूल्य पर भूमि उन्हें हस्तांतरित कर दी। याचिका में कहा गया कि मालिकाना हक के तहत मिली भूमि को भूमिधरियों द्वारा कई गुना ऊचे दामों में बेचा जा रहा है। याचिकाकर्ता ने राज्य में सभी तरह की भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाने की मांग की थी। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।