हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एमडीडीए से मांगा जवाब

नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून में नदी, नालों-खालों को बंजर भूमि में परिवर्तित कर प्लॉटिंग करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार और एमडीडीए को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में कोर्ट ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए थे कि जिन क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग कर निर्माण कार्य किया जा रहा है, उन पर रोक लगाएं।