स्वामी चिदानंद मुनि के स्वर्गाश्रम की 148 नाली विवादित भूमि मामले की सुनवाई मार्च में

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हाईकोर्ट के अधिवक्ता हरिद्वार निवासी विवेक शुक्ला ने मामले में तीन अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर कर कहा था कि स्वामी चिदानंद मुनि ने 148 नाली विवादित भूमि पर स्वर्गाश्रम बनाया है। इसकी कीमत करीब तीन सौ करोड़ रुपये है। याचिका में कहा गया कि यह भूमि किसी साहू राम नारायण दास के नाम दर्ज है, जिसे वह संत सुखदेव स्वामी को देना चाहते थे। लेकिन उन्होंने उस जमीन को दान में न देकर उसे एक ट्रस्ट बना दिया। वर्ष 1972-73 में चिदानंद मुनि ने इस जमीन को अपने नाम कराकर उस पर आश्रम बना दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि इस भूमि को सरकार को हस्तांतरित कर जनता हित के लिए उपयोग में लाया जाए।
दूसरी जनहित याचिका में कहा गया था कि चिंदानंद मुनि ने वीरपुर खुर्द ऋषिकेश में वन विभाग की 35 बीघा भूमि पर कब्जा किया हुआ है। चिदानंद की पहुंच उच्च लोगों के साथ होने के कारण अभी तक उस जमीन को वन विभाग ने खाली नहीं कराया है।
तीसरी जनहित याचिका में कहा गया कि राजाजी नेशनल पार्क के कुनाऊ गांव में भी चिदानंद मुनि की ओर से अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है।