हल्द्वानी के पास सब कुछ था...करोड़ों का बजट, कर्मचारी: फिर भी स्वच्छता में पिछड़ा, रुद्रपुर-काशीपुर बने मिसाल

पिछले साल हल्द्वानी नगर निगम ने स्वच्छता सर्वे में देश में 291वां स्थान प्राप्त किया था। यह प्रदर्शन 2023-24 से भी बुरा रहा। 2023-24 में शहर 211वें स्थान पर था। इससे पहले 2022-23 में नगर निगम को 282वीं, साल 2021-2022 में 281वीं और साल 2020-21 में 229वीं रैंक हासिल हुई थी। ग्रीन सिटी के नाम से पहचाने जाने वाले कुमाऊं के सबसे बड़े महानगर के लिए यह स्थिति चिंताजनक है। पिछले साल राज्य स्तर पर हल्द्वानी की रैंक 14वीं थी जबकि उससे पहले यह शहर छठे स्थान पर था।

साल 2019 में राज्य की रैंकिंग में हल्द्वानी नगर निगम का तीसरा स्थान था जो कि साल 2021 में चौथे नंबर पर पहुंच गया। इस मामले में नगर निगम के अधिकारी तर्क दे रहे हैं कि पिछले साल यह सर्वेक्षण राज्य की 446 निकायों में हुआ था। तब निगम की रैंक 211 आई थी। पिछले साल 824 निकायों में हुए सर्वे में 291वीं रैंक आई थी।

सफाई के लिए 1125 कर्मचारी और पांच करोड़ सालाना खर्च
नगर निगम में सफाई कार्य के लिए कुल 1125 कर्मचारी हैं। इनमें कुछ नियमित हैं तो कुछ संविदा और मोहल्ला स्वच्छता समिति में। इन सभी के वेतन पर सालाना लगभग दो करोड़ रुपये खर्च होते हैं। इसके अलावा निगम के कुल बजट का तीस फीसदी बजट सफाई कार्यों पर खर्च किया जाता है जो यहां सालाना लगभग तीन करोड़ रुपये है। इससे सफाई संबंधी उपकरणों की खरीद, कूड़ा गाड़ियों का रखरखाव, सफाई के लिए जागरूकता अभियान व प्रचार प्रसार, कीटनाशकों का छिड़काव, फागिंग आदि के कार्य किए जाते हैं।

शौचालयों का बुरा हाल
शहर में सार्वजनिक शौचालयों की कमी है, रोडवेज बस अड्डा, नैनीताल रोड, काठगोदाम, मंगलपड़ाव में सुलभ शौचालय हैं लेकिन वहां साफ-सफाई के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। कुमाऊं भर से यहां खरीदारी करने आने वाले लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी इस असुविधा से दो-चार होना पड़ता है। शहर के सबसे व्यस्ततम मुखानी, कुसुमखेड़ा, ऊंचापुल, देवलचौड़, सिंधी चौराहा क्षेत्र में शौचालय की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही है। निगम की ओर से इनके प्रस्ताव बनाए गए हैं लेकिन निर्माण अभी नहीं हुआ है। ऐसे में लोग अलग-अलग स्थानों पर दीवारों की आढ़ लेकर लघुशंका करते देखे जा सकते हैं।

 

60 वार्डों से कूड़ा उठाते हैं 100 वाहन
शहर की सफाई व्यवस्था पर पलीता लगाने में इसी शहर के कुछ लोगों का अहम रोल है। इन लोगों में न तो सिविक सेंस है और न ही इन्हें अपने इस शहर से प्यार है। शहर में रोजाना करीब 58 हजार घर और आठ हजार व्यावसायिक भवनों से कूड़ा उठाया जाता है, इसके लिए 60 वार्डाें में 100 कूड़ा वाहन लगाए गए हैं। इसके एवज में बैंणी सेना यूजर चार्ज वसूलती है। बैंणी सेना के मुताबिक शहर में 15 फीसदी लोग ऐसे हैं जो यूजर चार्ज अदा नहीं कर रहे हैं। ये लोग घरों और प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कूड़े-कचरे को चोरी छुपे नालों, नहर व सार्वजनिक स्थानों पर फेंक देते हैं। नये 27 वार्डाें में रोजाना सफाई कर्मचारी काम पर जाते हैं लेकिन वार्डाें से कूड़ा उठाने के लिए उनके पास मात्र तीन वाहन है। बड़े वार्डाें में कर्मचारियों की भी कमी बनी हुई है।

 

वार्डों में सीवर लाइन नहीं
शहर के कई वार्डाें में अभी तक सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है। स्वच्छता सर्वेक्षण में सीवर लाइन के अलग से अंक मिलते हैं। एडीबी पोषित योजना के तहत नये वार्डाें में सीवर लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है लेकिन इस सुविधा को मिलने में अभी समय लगेगा।

कई घरों तक नहीं पहुंचती कूड़ा गाड़ी
शहर के 60 वार्डाें में वैसे तो घर-घर से कूड़ा उठाने के लिए वाहन भेजे जाते हैं लेकिन राजपुरा, बनभूलपुरा, इंदिरानगर और दमुवाढूंगा के कई ऐसे क्षेत्र और कॉलोनियां हैं, जहां दो से चार फीट चौड़ी संकरी गलियां हैं। यहां रहने वाले लोग एक जगह कूड़ा वाहन में कूड़ा डालने पहुंचते हैं।

यहां पड़ा रहता है कूड़ा
शहर में नैनीताल रोड पर खुली नहर, आवास विकास, सुभाषनगर, राजपुरा, इंदिरानगर, शनि बाजार नाला, नगर निगम के सामने खुली नहर लोगों के कूड़ा फेंकने के लिए मुफीद जगह है, अक्सर सुबह और रात के समय महंगी कारों में कूड़ा भरकर लाने वाले लोग यहां नजर आते रहते हैं। इसके कारण ऐसे स्थान कूड़े से पट रहे हैं।

 

कूड़े का पहाड़ बना प्रगति में बाधा
शहर से रोजाना 130 से 140 मीट्रिक टन कूड़ा उठ रहा है, पूरे जिले से मिलाकर इसकी मात्रा 220 से 230 मीट्रिक टन पहुंच जाती है। गौलापार बाईपास स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़ा फेंका जा रहा है। यहां 1.90 लाख मीट्रिक टन से अधिक कूड़ा डंप है। पिछले एक साल में ट्रंचिंग ग्राउंड से कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए निगम प्रशासन ने 15 करोड़ का ठेका दो फर्माें को दिया है लेकिन वर्षों से लगे कूड़े के पहाड़ को हटाने में अभी समय लगेगा।

 

रेलवे स्टेशन से निकलते ही नजर आती है गफूर बस्ती
ट्रेन से कुमाऊं मंडल में आने वाले सैकड़ों यात्री रोजाना रेलवे स्टेशन हल्द्वानी पहुंचते हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्हें गफूर बस्ती नजर आती है। यहां अंदर और बाहर गंदगी फैली रहती है।

सर्वेक्षण के मानक

1. घर-घर कूड़ा संग्रहण।

2. गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण।

3. कूड़े का वैज्ञानिक निस्तारण।

4. सार्वजनिक स्थलों की सफाई।

5. सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति।

6. सीवरेज और इस्तेमाल किए गए पानी का प्रबंधन।

7. सफाई कर्मचारियों का कल्याण।

8. नागरिकों की प्रतिक्रिया और शिकायतों का निस्तारण।

 

कैसे होता है सर्वेक्षण
शहर में पर्याप्त शौचालय हैं या नहीं। कचरे का संग्रहण कैसे किया जा रहा है। उसकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। साफ-सफाई को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

जनता से पूछताछ...यह पता किया जाता है कि शहर की साफ सफाई से नागरिक कितने संतुष्ट हैं। साफ सफाई के संबंध में की गई शिकायत का समाधान हुआ या नहीं। इनका मूल्यांकन कर शहरों को साफ सफाई के आधार पर रेटिंग दी जाती है। यह सर्वेक्षण स्वतंत्र एजेंसी या संस्था से कराई जाती है।

 

 

पिछले एक साल में कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रंचिंग ग्राउंड में प्लानिंग के तहत कार्ययोजना बनाई गई। इसका फायदा भी मिला, काफी हद तक कूड़े के ढेर खत्म हो गए हैं, आने वाले वर्षों में हल्द्वानी को इसका लाभ मिलेगा।
-परितोष वर्मा, नगर आयुक्त