उत्तराखंड : रोडवेज कर्मियों को वेतन न देने पर सरकार को फटकार, हाईकोर्ट ने पूछा-सीएम रिलीफ फंड से निगम को पैसा दिया या नहीं
हाईकोर्ट ने निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. आशीष चौहान को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है।
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Add as a preferredरोडवेज कर्मचारियों को फरवरी 2021 से जून 2021 तक लॉकडाउन के दौरान का वेतन नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने सुबूतों के साथ 25 जून को यह बताने के लिए कहा कि निगम की मदद के लिए सीएम रिलीफ फंड से 20 करोड़ और हिल लॉस के लिए 20 करोड़ रुपये निगम की मदद के लिए देने के जो आदेश कोर्ट ने पूर्व में दिए उसका पालन हुआ या नहीं।
हाईकोर्ट ने निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. आशीष चौहान को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जब निगम से पूछा कि अब तक निगम कर्मियों को लॉकडाउन के दौरान का वेतन क्यों नहीं दिया गया तो निगम ने कोर्ट को उसके पास बजट नहीं होने की बात कही। इस पर कोर्ट ने पूर्व के आदेश का संज्ञान लेते हुए सरकार से पूछा कि अदालत ने 20 करोड़ रुपये सीएम रिलीफ फंड से देने के जो आदेश दिए थे, उसका पालन हुआ या नहीं।
सरकार की ओर से बताया गया कि यह राशि निगम को दे दी गई है। कोर्ट ने जब सरकार से प्रमाण पेश करने के लिए कहा तो वह मौन रही। सरकार के मौन रहने पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई और सरकार को 25 जून को सबूतों के साथ शपथपत्र पेश करने के लिए कहा। कोर्ट ने सरकार से यह भी बताने के लिए कहा कि देहरादन में हरिद्वार रोड पर निगम की जो 250 करोड़ रुपये की संपति है, उसका क्या हुआ।
यह थी याचिका
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि निगम ने कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान का वेतन नहीं दिया है और न ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और अन्य देयकों का भुगतान किया जा रहा है। सरकार परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले में भी उदासीन है, जबकि यूपी परिवहन निगम के पास करोड़ों रूपये बकाया हैं।
सीएम से मिलने के बाद रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित
उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से वार्ता के बाद 19 जून से होने वाली हड़ताल स्थगित कर दी है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कहा है कि अगर इसके बाद भी नियत समय तक मांगें पूरी न हुई तो वह दोबारा आंदोलन शुरू कर देंगे।
रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन चला रहा है। इस क्रम में बृहस्पतिवार को गांधी पार्क पर प्रदर्शन करने के बाद शुक्रवार को देर शाम परिषद का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मिला। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को पांच माह से वेतन नहीं मिला है। सरकार की ओर से अभी तक परिवहन निगम को आर्थिक मदद नहीं दी गई है। वह लगातार कम से कम 100 करोड़ रुपये जारी करने की मांग करते आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने उनकी सभी बातों का गंभीरतापूर्वक सुना। उनकी मांगों को लेकर सीएम ने मुख्य सचिव ओम प्रकाश से फोन पर बात करने के साथ ही उन्हें तुरंत बैठक के लिए पत्र भेजा है। मुख्य सचिव को जल्द ही स्थिति से अवगत कराने को कहा है। इसके बाद परिषद पदाधिकारियों ने अपने कार्यालय में बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने तय किया कि सीएम से मिले आश्वासन के बाद फिलहाल 19 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं की जाएगी।
परिषद पदाधिकारियों ने कहा कि अगर सरकार ने इसके बाद भी मांगें न मानी तो वह दोबारा आंदोलन शुरू कर दें। प्रतिनिधिमंडल में कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गोसाईं, सचिव बीएस रावत, परिषद के महामंत्री दिनेश पंत, कोषाध्यक्ष अनुराग नौटियाल, संयुक्त मंत्री प्रेम सिंह रावत और प्रदेश उप महामंत्री बिपिन बिजल्वाण शामिल रहे।
