अवैध भूमि खरीद फरोख्त में लिप्त सरकारी कर्मचारियों की सूचना दें: कमिश्नर

बैठक में कमिश्नर ने कहा कि धोखाधड़ी रोकने के लिए शासन गंभीर है। इसे रोकने के लिए पुलिस, राजस्व विभाग के अधिकारी आपसी तालमेल से कार्य करें। जांच में एक-दूसरे का सहयोग करें। एसआईटी प्राथमिकता से जांच, विवेचना करे। दोषियों को सजा दिलाने के लिए ठोस चार्जशीट बनाई जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व, वन, सिंचाई, लोनिवि, नागर निकाय एवं पंचायतें अपनी भूमि पर विशेष नजर रखें। अपनी भूमि पर साइन बोर्ड लगाएं। एसआईटी की मांग पर जांच कार्य में तेजी लाने के लिए राजस्व विभाग से एसआईटी को मिलने वाली सूचनाओं के लिए आयुक्त ने मंडल के सभी जिलों के एडीएम (प्रशासन) को जनपद का नोडल अधिकारी नामित किया। समिति ने हर दो माह में बैठक का प्रस्ताव पास किया। सभी सरकारी विभाग अपने अधीन भूमि की गाटा, खेत संख्या एवं खसरे की सूचना संबंधित क्षेत्र के डीएम, भूमि रजिस्ट्रीकरण कार्यालय को दिलाएंगे ताकि ऐसे गाटा एवं खसरा संख्या की भूल से भी रजिस्ट्री न हो सके। समिति ने धोखाधड़ी से भूमि की अवैध खरीद फरोख्त पर अंकुश के लिए पूर्व बैठक में जारी निर्देशों की अनुपालन आख्या के साथ ही एसआईटी के कार्यों की भी विस्तृत जानकारी ली। विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बैठक में डीआईजी अजय जोशी, वन संरक्षक डॉ. तेजस्वनी पाटिल, अपर आयुक्त संजय खेतवाल, डीडीए के सचिव हरबीर सिंह, एडीएम केएस टोलिया, उत्तम सिंह चौहान, एमएनए सीएस मर्तोलिया, जय भारत शाह, ईओ रोेेेहताश शर्मा, एसआईटी इंस्पेक्टर बलजीत आदि थे।




अवैध भूमि खरीद में लिप्त लोकसेवकों की सूचना दें : कमिश्नर
कमिश्नर राजीव रौतेला ने धोखाधड़ी से जमीनों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए बनी समन्वय समिति की बैठक की