नैनीताल। अधिवक्ताओं की कंप्यूटर की जानकारी में वृद्धि करने के लिए शुक्रवार को हाईकोर्ट की ओर से राज्य के सभी 13 जिलों के न्यायालयों के अधिवक्ताओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी परिकल्पना कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ की ओर से की गई है। जिसे कंप्यूटर कमेटी हाईकोर्ट की ओर से आयोजित किया जा रहा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश(सीजे) की ओर से वीडियो कान्फ्रेंसिंग से इस प्रशिक्षण का शुभारंभ जिला जजशिप में किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग, अधिवक्ताओं कंप्यूटर की प्रयोगात्मक जानकारी में वृद्धि करना है, जिससे न्याय प्रणाली की ओर से किए जा रहे कंप्यूटरीकरण के कार्य में गुणात्मक वृद्धि हो सके। सीजे ने कहा कि अधिवक्ता समुदाय न्याय व्यवस्था का एक ऐसा अंग है जिसे कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होने मात्र से न्यायपालिका की कार्य व्यवस्था अधिक सुदृढ़ हो सकेगी। यह प्रोग्राम निरंतर चलता रहेगा, जिससे उत्तराखंड में प्रैक्टिस कर रहे समस्त अधिवक्तागण लाभान्वित हो सकेंगे।
अधिवक्ताओं के लिए आईटी हेल्प डेस्क की भी घोषणा की गई। आईटी हेल्प डेस्क के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके कोई भी अधिवक्ता किसी भी जिले से कंप्यूटर संबंधी जानकारी कार्य समय में प्राप्त कर सकता है। प्रशिक्षण में न्यायमूर्ति मनोज तिवारी, न्यायमूर्ति शरद शर्मा, न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी, महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर, रजिस्टार जनरल हीरा सिंह बोनाल, जिला जज राजीव कुमार खुल्बे, रजिस्ट्रार सुजीत कुमार और रजिस्ट्रार मनोज र्गब्य्याल आदि मौजूद रहे। ओएसडी/अपर जिला अंबिका पंत व ओएसडी/अपर जिला जज अनिरूद्ध भट्ट की ओर से प्रशिक्षण दिया गया।
