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दिवाली के बाद बंट सकते बंपर परमिट
अमर उजाला ब्यूरो, हल्द्वानी।
Updated Sun, 02 Oct 2016 11:39 PM IST
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कुमाऊं में वाहन परमिट की नए रूट की लिस्ट डेढ़ सौ पहुंच गई है, जहां पर वाहन चलाने की संभावना है। परिवहन विभाग रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजने की तैयारी में लगा है। उम्मीद है कि दिवाली से पहले संभागीय परिवहन प्राधिकरण की मीटिंग कर बंपर तरीके से परमिट बांटे जा सकते हैं।
परिवहन मंत्री के निर्देश पर पहले चरण में एआरटीओ और परिवहन कर अधिकारियों ने कुमाऊं के रूटों का सर्वे किया था। इसमें 79 रूट को चिह्नित किया गया था। इसके बाद उप परिवहन आयुक्त/आरटीओ ने कुमाऊं के हर जिले का दौरा किया, यहां पर जल प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर उनकी जरूरत और रूटों के बारे में पूछा गया था। इसके बाद रूटों की संख्या करीब 150 पहुंच गई है, जहां पर नए वाहन चलाए जाने हैं। इसके अलावा कई मार्ग है, जहां पर संख्या बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। जिले वार परिवहन विभाग रिपोर्ट को बनाने में लगा है। इस रिपोर्ट को परिवहन मुख्यालय भेजा जाएगा। चुनाव का समय है, ऐसे में जल्द ही मीटिंग कर परमिटों का फैसला हो सकता है। इसके संकेत भी मिल रहे हैं।
कुमाऊं में सर्वे के बाद जिलेवार जन प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की जा चुकी है। इसमें नए और रूट जन प्रतिनिधियों ने बताए हैं। जहां पर सार्वजनिक यातायात की सुविधा विकसित की जानी है। इस संबंध में रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दिवाली के बाद आरटीए की मीटिंग कर परमिट देने पर फैसला किया जा सकता है
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- एसके सिंह, उप परिवहन आयुक्त।
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परिवहन मंत्री के निर्देश पर पहले चरण में एआरटीओ और परिवहन कर अधिकारियों ने कुमाऊं के रूटों का सर्वे किया था। इसमें 79 रूट को चिह्नित किया गया था। इसके बाद उप परिवहन आयुक्त/आरटीओ ने कुमाऊं के हर जिले का दौरा किया, यहां पर जल प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर उनकी जरूरत और रूटों के बारे में पूछा गया था। इसके बाद रूटों की संख्या करीब 150 पहुंच गई है, जहां पर नए वाहन चलाए जाने हैं। इसके अलावा कई मार्ग है, जहां पर संख्या बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। जिले वार परिवहन विभाग रिपोर्ट को बनाने में लगा है। इस रिपोर्ट को परिवहन मुख्यालय भेजा जाएगा। चुनाव का समय है, ऐसे में जल्द ही मीटिंग कर परमिटों का फैसला हो सकता है। इसके संकेत भी मिल रहे हैं।
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कुमाऊं में सर्वे के बाद जिलेवार जन प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की जा चुकी है। इसमें नए और रूट जन प्रतिनिधियों ने बताए हैं। जहां पर सार्वजनिक यातायात की सुविधा विकसित की जानी है। इस संबंध में रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दिवाली के बाद आरटीए की मीटिंग कर परमिट देने पर फैसला किया जा सकता है
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- एसके सिंह, उप परिवहन आयुक्त।