53 साल के इतिहास में छात्राओं की उपेक्षा

एमबीपीजी कालेज मेें प्रवेश प्रक्रिया के साथ ही चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है, पर हमेशा की तरह इस बार भी बैनर-पोस्टरों से साफ पता चलता है कि चुनाव मैदान में उतरने वाली छात्राओं की संख्या नहीं के बराबर है। हालांकि, कालेज में इनकी संख्या लड़कों से अधिक है। अब तक इक्का-दुक्का पंपलेट, पोस्टर ही छात्राओं के दिखाई दे रहे हैं। यह भी उपाध्यक्ष पद के लिए हैं जो लड़कियों के लिए ही आरक्षित होता है। 1977 से 80 तक छात्रसंघ अध्यक्ष रहे हेमंत बगड्वाल कहते हैं कि लड़कियों का रुझान पढ़ाई की तरफ अधिक होता है इस वजह से वह चुनाव में नहीं उतरतीं। 2003 में छात्रसंघ अध्यक्ष रहे राहुल छिमवाल कहते हैं कि लड़कियां खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहती, इसलिए उनका प्रतिनिधित्व कम है, जबकि कालेज में पढ़ने वाली लड़कियां कम प्रतिनिधित्व के लिए दूसरे कारण गिनाती हैं।

छात्राएं राजनीति को नहीं देना चाहती अधिक समय
बीकॉम द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाली रितु आर्या कहती हैं कि छात्राओं के चुनाव में नहीं उतरने के कई कारण हैं। पहला तो वह बहुत अधिक समय केवल राजनीति को नहीं देना चाहती। चुनाव से कम से कम एक या दो महीने तो पढ़ाई प्रभावित रहती ही है। इसके अलावा धन-बल का प्रयोग भी छात्राओं के लिए संभव नहीं है। रितु कहती हैं कि इस तरह के माहौल को खत्म कर सही तरीके से चुनाव हों तो छात्राओं की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी।

छात्राओं को राजनीति में आना होगा
एमएससी प्रथम वर्ष की छात्रा तनुजा का कहना है कि छात्राओं को राजनीति में आना होगा। इससे लड़कियों को उनका प्रतिनिधित्व मिलेगा। अगर छात्रा अध्यक्ष या महासचिव होगी तो लड़कियां आसानी से अपनी समस्या उनके सामने रख सकेंगी।

हर पद पर मिलना चाहिए आरक्षण
एमएससी प्रथम वर्ष की छात्रा आशा मानती हैं कि उपाध्यक्ष पद की तरह अन्य पदों पर भी छात्राओं को आरक्षण मिलना चाहिए। हर साल लड़के ही अध्यक्ष बनते हैं। समय के अनुसार भी पदों को आरक्षित किया जा सकता है। इससे लड़कियों को कालेज से ही मुख्यधारा में जाने की प्रेरणा भी मिलेगी।