श्रम विभाग के प्रथम चरण के सर्वे में करीब डेढ़ हजार घरेलू नौकर

भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के हितों के लिए असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 पारित किया गया था। इस कानून के हिसाब से राज्य सरकारों को भी अपने यहां असंगठित कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करने की व्यवस्था करनी थी लेकिन इस दिशा में राज्य सरकारों ने कोई खास रुचि नहीं ली। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 के तहत अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। इससे शासन एवं श्रम विभाग में खलबली मची है तथा घरेलू कर्मकारों को चिन्हित करने को श्रम विभाग द्वारा सर्वे शुरू किया है। बताते हैं कि असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 के अंतर्गत घरेलू कर्मचारियों का पंजीयन जिला प्रशासन द्वारा किए जाने की व्यवस्था है तथा इसमें जितने भी घरेलू कर्मचारी पंजीकृत होंगे उन्हें सामाजिक सुरक्षा के तहत कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने हैं। इसके लिए राज्य स्तरीय श्रम कर्मकार कल्याण बोर्ड भी है जिसके अध्यक्ष श्रम मंत्री हैं। कुमाऊं मंडल के उपश्रमायुक्त अनिल पेटवाल ने बताया कि मंडल के सभी छह जिलों में घरेलू कर्मचारियों का सर्वे किया जा रहा है। प्रथम चरण के सर्वे में करीब डेढ़ हजार घरेलू कर्मचारी चिन्हित हुए हैं। यह सर्वे अभी जारी है।