आरक्षण की रिपोर्ट शासन को भेजी

नगर पालिका और नगर पंचायत में जिलाधिकारी की ओर से बनी कमेटी सभासदों का आरक्षण तय करती है। उधर नगर निगम में पार्षदों का आरक्षण शासन तय करता है। बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन को सभी निकायों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधिकारी ने दो घंटे कमेटी के साथ बैठक कर नगर पालिका और नगर पंचायतों के वार्डों का आरक्षण तय किया। उधर नगर निगम की ओर से वार्डवार ओबीसी, एससी-एसटी की गणना भी जिलाधिकारी को सौंपी गई। जिलाधिकारी ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी है। अब शासन स्तर से निगम में पार्षद का आरक्षण तय करके आपत्ति मांगी जाएगी। आपत्ति का निस्तारण के बाद वार्डवार आरक्षण तय कर दिया जाएगा।