एनसीईआरटी की किताबों का मामला उच्च न्यायालय पहुंचा

मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय में दायर विशेष याचिका में कहा गया था कि सरकार ने 23 अगस्त 2017 को शासनादेश जारी कर उत्तराखंड में आईसीएससी विद्यालयों को छोड़कर समस्त सरकारी, सहायता प्राप्त ,मान्यता प्राप्त अशासकीय और निजी विद्यालयाें में एनसीआरटीई की ही किताबों से पढ़ाने को कहा था और निजी प्रकाशकों की किताबों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। कहा गया कि निजी विद्यालयों में निजी प्रकाशक की ही किताबें महंगे दामों पर बेची जा रही हैं और अभिभावकों पर अतिरिक्त व्यय भार पड़ता है।

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