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आखिरकार वन निगम ही बनाएगा चैलन
Updated Wed, 27 Jun 2018 01:28 AM IST
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हल्द्वानी। हाथी कॉरिडोर में जमा मलबा हटा कर चैनल बनाने का काम वन निगम ही करेगा। चैनल बनाने में आने वाला खर्चा वन विभाग देगा। प्रमुख वन संरक्षक (पीसीसीएफ) के लिखित आदेश के बाद तस्वीर साफ हो गई है। पीसीसीएफ ने एक कमेटी का गठन किया है जिसकी निगरानी में काम होगा।
गौला नदी के हाथी कॉरिडोर एरिया में देवरामपुर से लालकुआं निकासी गेटों के बीच में लाखों घनमीटर आरबीएम जमा है। बारिश में नदी का पानी निकासी नहीं होने पर इंदिरा नगर 1, 2 में तबाही मचा सकता है। इसे लेकर पांच विभागों ने संयुक्त सर्वे भी किया था। रिपोर्ट पर डीएम विनोद सुमन ने वन निगम को चैनल बनाने के निर्देश दिए थे। इस पर वन निगम ने बजट आवंटन वगैरह को लेकर पीसीसीएफ से दिशा निर्देश मांगे थे। पीसीसीएफ जयराज ने लिखित में आदेश दिए हैं। आदेश से साफ हो गया कि नदी में चैनल बनाने का काम वन निगम ही करेगा। चैनल बनाने में होने वाला खर्चा वन विभाग उठाएगा। चैनल बनाने में लापरवाही नहीं हो इसलिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है। यह कमेटी भारत सरकार की शर्तों के अनुसार नदी में चैनल बनाएगी।
कमेटी में ये होंगे शामिल
एसडीओ तराई पूर्वी, एसडीओ जिम कार्बेट नेशनल पार्क, उप निदेशक खनन, सहायक अभियंता सिंचाई
आज तीन बजे होगी बैठक
वन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक एमपीएस रावत ने कमेटी में शामिल सभी अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। यह बैठक बुधवार को दोपहर तीन बजे क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में होगी। इसमें नदी में चैनल बनाने को लेकर अंतिम रूपरेखा तैयार की जाएगी।
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गौला नदी के हाथी कॉरिडोर एरिया में देवरामपुर से लालकुआं निकासी गेटों के बीच में लाखों घनमीटर आरबीएम जमा है। बारिश में नदी का पानी निकासी नहीं होने पर इंदिरा नगर 1, 2 में तबाही मचा सकता है। इसे लेकर पांच विभागों ने संयुक्त सर्वे भी किया था। रिपोर्ट पर डीएम विनोद सुमन ने वन निगम को चैनल बनाने के निर्देश दिए थे। इस पर वन निगम ने बजट आवंटन वगैरह को लेकर पीसीसीएफ से दिशा निर्देश मांगे थे। पीसीसीएफ जयराज ने लिखित में आदेश दिए हैं। आदेश से साफ हो गया कि नदी में चैनल बनाने का काम वन निगम ही करेगा। चैनल बनाने में होने वाला खर्चा वन विभाग उठाएगा। चैनल बनाने में लापरवाही नहीं हो इसलिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है। यह कमेटी भारत सरकार की शर्तों के अनुसार नदी में चैनल बनाएगी।
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कमेटी में ये होंगे शामिल
एसडीओ तराई पूर्वी, एसडीओ जिम कार्बेट नेशनल पार्क, उप निदेशक खनन, सहायक अभियंता सिंचाई
आज तीन बजे होगी बैठक
वन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक एमपीएस रावत ने कमेटी में शामिल सभी अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। यह बैठक बुधवार को दोपहर तीन बजे क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में होगी। इसमें नदी में चैनल बनाने को लेकर अंतिम रूपरेखा तैयार की जाएगी।
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