पवलगढ़, सांदनी, निहाल जोन बनाए जाएंगे : वन मंत्री

वन मंत्री डॉ. रावत ने रविवार को स्थानीय वन विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से जिप्सी चालक, होटल स्वामियों सहित बहुत बड़ी आबादी का रोजगार जुड़ा है। कॉर्बेट में सैलानियों की प्रवेश क्षमता सीमित होने के कारण कई सैलानियों को निराश लौटना पड़ता है जो कि पर्यटन और यहां के रोजगार के लिए घातक है। इसीलिए माहभर के भीतर सभी तैयारियां कर नए जोनों को खोला जाएगा। जंगलों में स्थित वन चौकियों समेत टेड़ा खत्ता, रामपुर टौंगिया, चोपड़ा आदि वन ग्रामों में विद्युतीकरण किया जाएगा।

नए सिरे से विकसित किए जाएंगे इको टूरिज्म जोन
पवलगढ़, सांदनी, निहाल भी पर्यटन जोन बनेंगे : वन मंत्री

उपखनिज निकासी के सभी गेट खोलने के निर्देश
वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि क्षेत्र में खनन, पर्यटन ही रोजगार का प्रमुख साधन है लेकिन पिछले दिनों न्यायालय के आदेश पर यह दोनों ही क्षेत्र रोजगार के लिहाज से प्रभावित हुए। हालांकि उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठकर समस्या सुलझाने का प्रयास किया है। उन्होंने खनन निकासी गेटों का पुन: सर्वे के बाद कालूसिद्ध, कठियापुल, खड़ंजा निकासी गेटों को तीन दिन के भीतर खोलने की घोषणा की।

जिप्सी, होटल एसोसिएशन ने अभिनंदन किया
यहां कोसी बैराज के पास स्थित रेस्टोरेंट में जिप्सी एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, गाइड एसोसिएशन के संयुक्त कार्यक्रम में रविवार को प्रदेश के वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत, विधायक दीवान सिंह बिष्ट का स्वागत किया गया। जिप्सी एसोसिएशन अध्यक्ष गिरीश धस्माना, होटल एसोसिएशन अध्यक्ष हरि मान, गाइड एसोसिएशन अध्यक्ष योगेंद्र मनराल, वीरेंद्र रावत आदि पर्यटन कारोबारियों ने वन मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इसमें हाईकोर्ट में सरकार की ओर से ठोस पैरवी करने, रोजगार को ध्यान में रखते हुए उनका पक्ष भी कोर्ट में रखने की मांग की। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, मुख्य वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त डॉ. पराग मधुकर धकाते, डीएफओ सुभाष चंद्रा, पार्क वार्डन शिवराज चंद आदि मौजूद रहे।

पाटकोट से कोटाबाग तक मार्ग बनवाने की मांग
समाजसेवी हरीश चंद्र सती ने अभिनंदन समारोह में शामिल हुए वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत से मिले और उन्हें ज्ञापन देकर पाटकोट से रामपुर टौंगिया होकर कोटाबाग तक आठ किमी मोटरमार्ग निर्माण की मांग की। वन मंत्री ने इसके लिए 4.97 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित करने का आश्वासन दिया। अन्य लोगों ने कंडी सड़क समेत सभी वन मोटर मार्गों पर निर्बाध आम यातायात बहाली की मांग की।