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ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती मामला सरकार ने हाइकोर्ट में पेश की जांच रिपोर्ट, सुनवाई आज भी होगी
Updated Wed, 20 Sep 2017 02:07 AM IST
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नैनीताल। ग्राम पंचायत अधिकारी (वीडीओ) की 196 पदों की भर्ती को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने जांच रिपोर्ट हाइकोर्ट में पेश की। सुनवाई 20 सितंबर को भी जारी रहेगी।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रामनगर नैनीताल निवासी आलिया, ऊधमसिंह नगर निवासी बलदेव सिंह, काशीपुर निवासी सुधांशु चौहान आदि ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 20 नवंबर 2015 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 196 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। छह मार्च 2016 को लिखित परीक्षा हुई और 29 मार्च को परिणाम घोषित कर दिया गया। इसके खिलाफ सात अप्रैल 2016 को सेवा चयन आयोग में कुछ लोगों की ओर से शिकायत की गई। जांच में परिणाम में गड़बड़ी नहीं पाई गई तो 16 से 19 मई को चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच हुई लेकिन सरकार ने 23 मई को दोबारा जांच के आदेश दे दिए। इसके खिलाफ पहले ही कुछ लोगों की ओर से याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने पांच अप्रैल को याचिका निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर जांच में कोई अनियमितता नही पाई जाती है तो नियुक्ति दे दी जाए। हालांकि सरकार ने नियुक्ति देने की जगह चयन ही निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ आलिया सहित अन्य ने याचिका दायर की थी। पूर्व में कोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकार को जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था। कोर्ट के आदेश के क्रम में रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई।
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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रामनगर नैनीताल निवासी आलिया, ऊधमसिंह नगर निवासी बलदेव सिंह, काशीपुर निवासी सुधांशु चौहान आदि ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 20 नवंबर 2015 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 196 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। छह मार्च 2016 को लिखित परीक्षा हुई और 29 मार्च को परिणाम घोषित कर दिया गया। इसके खिलाफ सात अप्रैल 2016 को सेवा चयन आयोग में कुछ लोगों की ओर से शिकायत की गई। जांच में परिणाम में गड़बड़ी नहीं पाई गई तो 16 से 19 मई को चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच हुई लेकिन सरकार ने 23 मई को दोबारा जांच के आदेश दे दिए। इसके खिलाफ पहले ही कुछ लोगों की ओर से याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने पांच अप्रैल को याचिका निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर जांच में कोई अनियमितता नही पाई जाती है तो नियुक्ति दे दी जाए। हालांकि सरकार ने नियुक्ति देने की जगह चयन ही निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ आलिया सहित अन्य ने याचिका दायर की थी। पूर्व में कोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकार को जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था। कोर्ट के आदेश के क्रम में रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई।
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