किसानों की आय दोगुना करेगी सरकार

उन्होंने कहा कि सहकारी समिति सचिव एक गांव को अंगीकृत कर उसके समग्र विकास की योजना तैयार करें, ताकि उसमें गांव की मूलभूत आवश्यकताओं को भी प्राथमिकता के साथ शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत वास्तविक पात्रों को ही ऋण दिया जाए। इस बात की भी जांच की जाए कि जिस कार्य के लिए ऋण दिया गया है उसका उपयोग हो रहा है या नहीं। किसानों को आधुनिक और जैविक खेेती के लिए सघन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए सरकार चयनित किसानों को गुजरात व कर्नाटक में जैविक खेती के अध्ययन के लिए भेजेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता मॉल के माध्यम से वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी जिसके लिए भारत सरकार की संस्था एनसीडीसी से सहकारिता विभाग को 2600 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। 2018 में सभी सहकारी समितियों को कंप्यूटर सुविधा के साथ आनलाइन करते हुए बैंकिंग सेवा से जोड़ा जाएगा। बैठक में नैनीताल जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी, संचालक राजेंद्र सिह रावत, गोविंद सिह, रमेश चंद्र, मुन्नी देवी, शिव बहादुर सिंह, मो. अनवार, डॉ. वारसी, मुर्तजा हुसैन, राजकुमार नेगी, महाप्रबंधक सीके कमल, जिला सहायक निबंधक डीडी गुरुरानी आदि थे। संचालन उप निबंधक सहकारी समितियां मंगला प्रसाद त्रिपाठी ने किया।


सहकारिता विभाग शुरू कर रहा मार्केटिंग व्यवस्था
हल्द्वानी। सहकारिता मंत्री डॉ. धनसिंह रावत ने कहा है कि सहकारिता विभाग फिर मार्केटिंग व्यवस्था शुरू कर रहा है। सभी समितियों को बहुउद्देश्यीय बनाया जाएगा। समितियों की दुकानों के माध्यम से किसानों, समिति सदस्यों और आम लोगों को सस्ते दरों में चीजें उपलब्ध होंगी। दुकानों में विशेष जोर इस बार पर रहेगा कि अधिक से अधिक जैविक उत्पाद लोगों को मिले। प्रदेश में एक महीने में सहकारिता विभाग की 30 दुकानें खोली जाएंगी। इन दुकानों में रसद, कपड़ा समेत जरूरत की सभी चीजें उपलब्ध होंगी। यहां नैनीताल जिला सहकारी बैंक सभागार में सहकारिता बंधुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जैविक और शुद्ध शहद उपलब्ध कराने का भी प्रयास कर रही है। पलायन रोकने पर फोकस करते हुए सभी जरूरी चीजें लोगों को गांव में ही सस्ते दरों पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रगतिशील 100 किसानों को सम्मानित करने का निर्णय भी सरकार ने लिया है।