'खतरनाक' रास्ते पर चल पड़ी उत्तराखंड सरकार

पढ़ें, एक गिलास में समा जाती है देहरादून की बारिश

विधायक निधि से आपदा राहत के लिए पैसा जारी करने के विषय में कैबिनेट में कोई फैसला नहीं लिया जा सका। सचिवालय में सीएम की विजय बहुगुणा की अध्यक्षता में सायं छह बजे शुरू कैबिनेट बैठक रात्रि आठ बजे तक चली।

सूत्रों ने बताया कि एजेंडे में खनन कारोबार निजी हाथों में सौंपने का बिंदु शामिल नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इसी मुद्दे पर हुई।

पढ़ें, सीबीएसई ने जारी किए सख्त नियम

बाद में तय किया गया कि इस मामले में विचार के लिए पांच मंत्रियों की एक उपसमिति का गठन किया जाए। 17 सितंबर को प्रस्तावित कैबिनेट की अगली बैठक में इस उपसमिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद खनन निजी हाथों में सौंपने के विषय में निर्णय लिया जाएगा। इस उपसमिति में इंदिरा ह्दयेश, यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, अमृता रावत और प्रीतम सिंह को शामिल किया गया है।

पढ़ें, आरोपियों को छोड़, पीड़ितों पर 'बरसी' पुलिस

गौरतलब है कि राज्य में खनन का काम इस समय कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम और वन विकास निगम के पास है। सरकार ने खनन के लिए 250 नए क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया है।

सरकार की मंशा है कि खनन का काम सीधे तौर पर इन निगमों को देने की बजाय खुली निविदा के जरिए निजी हाथों में दिया जाए। इस समय खनन के काम में लगी संस्थाएं इसका विरोध कर रहीं हैं।

पढ़ें, महिला ने इतनी शराब 'गटकी' कि चार बार लगा गुंडा एक्ट

बैठक में विधायक निधि से आपदा राहत के लिए पैसा देने के विषय पर भी चर्चा की गई। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में कैबिनेट में सहमति न बनने की वजह से कोई फैसला नहीं लिया जा सका।

बैठक में गन्ना एवं चीनी विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली को मंजूरी देने के साथ ही युवा कल्याण विभाग की सेवा नियमावली बनाने पर सहमति जताई गई।

फेसबुक पर राय देने के लिए क्लिक करें...