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Kotdwar News: सतपुली नगर पंचायत अध्यक्ष को हाईकोर्ट से मिली राहत
Mon, 09 Nov 2026 07:54 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
Updated Mon, 09 Nov 2026 07:54 PM IST
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राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
कोटद्वार/सतपुली। सतपुली नगर पंचायत के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां सीज किए जाने के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
अदालत में पक्ष अध्यक्ष का पक्ष रखते हुए कहा गया कि शहरी विकास विभाग के अपर सचिव ने 23 अक्तूबर 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां भी समाप्त कर दी थीं। जांच में अध्यक्ष के खिलाफ पर्याप्त सामग्री मौजूद है। वहीं, अदालत ने संबंधित प्रावधानों का अवलोकन करते हुए कहा कि वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां वापस लेने के आदेश में आवश्यक कारणों का उल्लेख नहीं है। इस मुद्दे पर विस्तृत विचार की जरूरत बताते हुए अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए उसे स्वीकार कर लिया।
अदालत ने 6 नवंबर 2026 को पारित आदेश में अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को जांच की कार्यवाही की मौजूदा स्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार को जवाबी शपथपत्र दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी।
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कोटद्वार/सतपुली। सतपुली नगर पंचायत के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां सीज किए जाने के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
अदालत में पक्ष अध्यक्ष का पक्ष रखते हुए कहा गया कि शहरी विकास विभाग के अपर सचिव ने 23 अक्तूबर 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां भी समाप्त कर दी थीं। जांच में अध्यक्ष के खिलाफ पर्याप्त सामग्री मौजूद है। वहीं, अदालत ने संबंधित प्रावधानों का अवलोकन करते हुए कहा कि वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां वापस लेने के आदेश में आवश्यक कारणों का उल्लेख नहीं है। इस मुद्दे पर विस्तृत विचार की जरूरत बताते हुए अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए उसे स्वीकार कर लिया।
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अदालत ने 6 नवंबर 2026 को पारित आदेश में अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को जांच की कार्यवाही की मौजूदा स्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार को जवाबी शपथपत्र दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी।
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