मोटाढांक गांव में कोई वोट मांगने नहीं आता

अविभाजित उत्तर प्रदेश के दौरान पौड़ी जिले से सटे बिजनौर जिले के मोटाढाक, चतुरुवाला और देवेंद्र नगर कौड़िया के ग्रामीणों को बिजली, पानी, सिंचाई समेत सभी सुविधाएं कोटद्वार से मिलती थी। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से इन गांवों की मुश्किलें बढ़ती गईं। आज हालात यह हो गए हैं कि बिजली समेत कई बुनियादी सुविधाओं के लिए ये उत्तराखंड पर ही निर्भर तो हैं, लेकिन उत्तराखंड की ओर से इन गांवों को अब पहले जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
पूर्व प्रधान मनमोहन दुतपुड़ी, प्रधान अनीता देवी व जगदेश्वरी रावत का कहना है कि विधानसभा चुनाव के कारण कोटद्वार में जहां विकास समेत कई मुद्दों पर बात हो रही है, वहीं यूपी के नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले उनके इलाके में कोई भी प्रत्याशी वोट मांगने के लिए नहीं आता। उत्तराखंड के गांवों में जहां बिजली समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहीं उनके गांवों में न तो पर्याप्त बिजली मिलती है और न ही अन्य सुविधाएं।
उत्तराखंड और यूपी के गांवों में विकास का अंतर साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि मोटाढांक समेत यूपी के 61 ग्राम पंचायतें उत्तराखंड में शामिल होने की मांग करती आ रही हैं।
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