लैंसडौन छावनी क्षेत्र के छह वार्डोें में महिला आरक्षण का निर्धारण लाटरी ड्रा प्रक्रिया से करने का पुरजोर विरोध करते हुए नागरिकों ने छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी भूपति रोहित से वार्ता कर अपनी बात रखी। नागरिकों ने छावनी कार्यालय के समक्ष नारेबाजी कर कैंट चुनाव एक्ट में बदलाव करने और पार्षदों की शक्तियां बढ़ाने की मांग को लेकर रक्षा मंत्रालय, महानिदेशक रक्षा संपदा दिल्ली को ज्ञापन भी प्रेषित किया।
सोमवार को नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य अधिशासी अधिकारी से मुलाकात कर वार्ता की। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि छावनी चुनाव नियमावली 2007 के नियम सात-ई में गत चुनाव में आरक्षित वार्डों को छोड़कर अन्य वार्डों में लाटरी से महिला आरक्षण का निर्धारण करने का प्रावधान है। वर्ष 2015 में हुए चुनाव में वार्ड दो और पांच महिलाओं के लिए आरक्षित हुए थे। इसलिए इन दोनों वार्डों को लाटरी प्रक्रिया से अलग रखा गया है। जबकि वर्ष 2008 के चुनाव में महिला आरक्षित वार्डों तीन और चार को नियम के तहत लाटरी प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि 2, 3, 4 और 5 वार्ड पूर्व में महिला आरक्षित हो चुके हैं। अब महिला आरक्षण से छूटे वार्ड नम्बर एक व छह को रोटेशन प्रक्रिया के तहत महिला आरक्षित किया जाना चाहिए। मुख्य अधिशासी अधिकारी ने कहा कि वे नियमों के अनुकूल ही महिला आरक्षण सीटों का निर्धारण करवा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल ने महानिदेशक रक्षा संपदा को संबोधित एक ज्ञापन भी उन्हें सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में डा. एसपी नैथानी, ऊषा नैथानी, महिपाल रावत, चंडी प्रसाद, लता खंडेलवाल, मुकेश मिश्रा, भुवनेश्वर खंडेलवाल, मंयक अग्रवाल, रुचि सुंदरियाल, मोहम्मद दानिश, मोहित गुप्ता, ललिता रौतेला आदि शामिल रहे।
