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सात सूत्री मांगों को लेकर बीएसएनएल कर्मियों ने भरी हुंकार
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- फोटो : amarujala
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कोटद्वार। ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के आह्वान पर अपनी सात सूत्री मांग को लेकर बीएसएनएल कर्मियों ने कार्यबहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया।
मंगलवार को कोटद्वार शाखा अध्यक्ष सुबोध अग्रवाल के नेतृत्व में बीएसएनएल कर्मी मुख्य कार्यालय में एकत्र हुए। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और धरना दिया। इस अपवसर पर आयोजित सभा में कर्मचारियों ने सरकार पर उनकी लंबित मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल मैनेजमेंट की ओर से सरकार को प्रस्ताव दिए जाने के बाद भी 4जी स्पेक्ट्रम का लाइसेंस दिए जाने में विलंब किया जा रहा है। सरकारी नियमों को ताक पर रखकर बीएसएनएल का पेंशन कंट्रीब्यूशन नहीं किया जा रहा है। विभाग प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित लैंड मैनेजमेंट पालिसी को सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दी जा रही है। यही नहीं, विभाग को विकास के लिए बैंक लोन लेने से रोका जा रहा है। चार माह से हाउस कीपिंग स्टाफ को मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण कर्मचारियों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। सरकार द्वारा कर्मचारियों को 18 हजार रुपये मासिक का न्यूनतम भुगतान को मंजूरी नहीं दी जा रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों को तीसरे पीआरसी का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों में असंतोष है। उन्होंने सरकार से उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की।
इस अवसर पर शाखा सचिव गिरीश चंद्र भारद्वाज, रामधन दास जिंदल, जगदीश फुलारा, सतवीर सिंह, कुंवर सिंह, हरीश चंद्र ध्यानी, विनय सिंह, प्रमोद कुमार, देवेश्वरी डुकलान, सतीश सिंह, नत्थी सिंह, गजेंद्र सिंह, मोहन सिंह, संग्राम सिंह व राजेश सिंह रावत आदि मौजूद थे।
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मंगलवार को कोटद्वार शाखा अध्यक्ष सुबोध अग्रवाल के नेतृत्व में बीएसएनएल कर्मी मुख्य कार्यालय में एकत्र हुए। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और धरना दिया। इस अपवसर पर आयोजित सभा में कर्मचारियों ने सरकार पर उनकी लंबित मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल मैनेजमेंट की ओर से सरकार को प्रस्ताव दिए जाने के बाद भी 4जी स्पेक्ट्रम का लाइसेंस दिए जाने में विलंब किया जा रहा है। सरकारी नियमों को ताक पर रखकर बीएसएनएल का पेंशन कंट्रीब्यूशन नहीं किया जा रहा है। विभाग प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित लैंड मैनेजमेंट पालिसी को सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दी जा रही है। यही नहीं, विभाग को विकास के लिए बैंक लोन लेने से रोका जा रहा है। चार माह से हाउस कीपिंग स्टाफ को मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण कर्मचारियों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। सरकार द्वारा कर्मचारियों को 18 हजार रुपये मासिक का न्यूनतम भुगतान को मंजूरी नहीं दी जा रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों को तीसरे पीआरसी का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों में असंतोष है। उन्होंने सरकार से उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की।
इस अवसर पर शाखा सचिव गिरीश चंद्र भारद्वाज, रामधन दास जिंदल, जगदीश फुलारा, सतवीर सिंह, कुंवर सिंह, हरीश चंद्र ध्यानी, विनय सिंह, प्रमोद कुमार, देवेश्वरी डुकलान, सतीश सिंह, नत्थी सिंह, गजेंद्र सिंह, मोहन सिंह, संग्राम सिंह व राजेश सिंह रावत आदि मौजूद थे।
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