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अंतिम व्यक्ति को भी मिले कानून का लाभ: जोशी
Updated Sat, 24 Feb 2018 10:56 PM IST
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सतपुली। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में एकेश्वर प्रखंड के अमोठा में गरीबी उन्मूलन एवं सशक्तिकरण विषय पर शिविर लगाया गया। इसमें ग्रामीणों द्वारा उठाई गई 122 पंजीकृत शिकायतों में से 15 पेंशन से संबंधित प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
शनिवार को अमोठा में आयोजित शिविर में मुख्य अतिथि नैनीताल के जिला जज एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रशांत जोशी ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक निशुल्क कानूनी सहायता मुहैया करवाना है। अनेक पीड़ित लोग जानकारी एवं आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कानूनी सहायता नहीं ले पाते हैं। ऐसे सभी व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलवी के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता ले सकते हैं। जिला जज पौड़ी जैन सिंह चौहान ने विभिन्न कानूनी पहलुओं पर अपने विचार रखते हुए कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का यह नौवां शिविर है। इसके माध्यम से न सिर्फ ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी जा रही है, बल्कि गरीबी उन्मूलन एवं सशक्तिकरण की दिशा में भी एक ठोस पहल शुरू की जा रही है। शिविर को उप जिलाधिकारी लैंसडौन कमलेश मेहता, अपर मुख्य शिक्षा अधिकारी केएस त्यागी आदि ने भी संबोधित किया।
कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र कनपुडिया, सुंदर सिंह चौहान, राजकमल नेगी, विजय उपाध्याय, भगवती प्रसाद, आरएस डेविड व पुष्पेंद्र राणा समेत अन्य ग्रामीण मौजूद थे।
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शनिवार को अमोठा में आयोजित शिविर में मुख्य अतिथि नैनीताल के जिला जज एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रशांत जोशी ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक निशुल्क कानूनी सहायता मुहैया करवाना है। अनेक पीड़ित लोग जानकारी एवं आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कानूनी सहायता नहीं ले पाते हैं। ऐसे सभी व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलवी के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता ले सकते हैं। जिला जज पौड़ी जैन सिंह चौहान ने विभिन्न कानूनी पहलुओं पर अपने विचार रखते हुए कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का यह नौवां शिविर है। इसके माध्यम से न सिर्फ ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी जा रही है, बल्कि गरीबी उन्मूलन एवं सशक्तिकरण की दिशा में भी एक ठोस पहल शुरू की जा रही है। शिविर को उप जिलाधिकारी लैंसडौन कमलेश मेहता, अपर मुख्य शिक्षा अधिकारी केएस त्यागी आदि ने भी संबोधित किया।
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कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र कनपुडिया, सुंदर सिंह चौहान, राजकमल नेगी, विजय उपाध्याय, भगवती प्रसाद, आरएस डेविड व पुष्पेंद्र राणा समेत अन्य ग्रामीण मौजूद थे।
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