प्रदेश सरकार किसान विरोधी

 भारतीय जनता पार्टी केे कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को प्रदेश सरकार पर किसान विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी के कैंप कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपाइयों ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए किसानों के हितों के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने का ऐलान किया।  

 पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार भाजपा की ओर से किसान मोर्चा के बैनर तले आयोजित धरना  प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विधायक मदन कौशिक ने कहा कि अलग प्रदेश होने पर गन्ना भुगतान का अतिरिक्त मूल्य देना कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया,  जबकि भाजपा सरकार में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य दिया जाता था। उन्होंने कहा कि यदि शुगर मिलें  बकाया भुगतान नहीं करती हैं तो पहले चीनी नीलाम कराकर और बाद में उनके मालिकों की संपत्ति नीलाम कराकर भुगतान करने का प्रावधान है।  उन्होंने कहा कि सीएम का पुत्र घोटालों में शामिल है और भाजपा की सरकार आते ही उन्हें जेल भेजा जाएगा। विधायक स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए बनाई गई योजनाओं को लागू नहीं किया जा रहा है।

 विधायक संजय गुप्ता ने किसानों के लिए पांच लाख  तक का कर्ज माफी करने, बिजली बिल माफ करने एवं सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त,  बकाया गन्ना भुगतान कराने, फ्रेगमेंट कानून को काला कानून बताते हुए समाप्त  करने की मांग उठाई।  जिलाध्यक्ष सुरेश राठौर एवं किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिनेश चौहान ने किसानों की समस्याएं गिनाई। प्रदेश अध्यक्ष खिलेंद्र चौधरी ने मांगों का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट का सौंपा। संचालन बृजमोहन पोखरियाल ने  किया। इस मौके पर विधायक आदेश चौहान, चंद्रशेखर भट्टेवाले, मेयर मनोज गर्ग,  पूर्व जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश जमदग्नि, भाजयुमो जिलाध्यक्ष हरजीत सिंह,  देवेंद्र प्रधान, तुफैल अहमद, सुशील चौहान, महेंद्र धीमान, विकास तिवारी,  नरेश शर्मा, तेलूराम वाल्मीकि, राम सिंह वाल्मीकि, सत्यवीर चौहान, चंदन  चौहान, प्रशांत कुमार, विरेंद्र बोरी, सेवाराम, राहुल चौधरी, राजेश त्यागी, उत्तम सिंह आदि मौजूद थे।