मांगों को लेकर ऊर्जा कर्मियों ने लौटाएं सरकारी सिम

वर्ष 2017 में ऊर्जा निगम के विभिन्न संगठनों के मध्य हुई त्रिपक्षीय वार्ता में पूर्व की भांति 9 वर्ष, 14 वर्ष और 19 वर्ष में एसीपी और समयबद्ध वेतनमान दिए जाने पर सहमति बनने के बाद अब तक मांग पूरी नहीं हुई। इससे कर्मचारी त्रिपक्षीय समझौते को लागू करने, तीनों निगमों में उपनल के माध्यम से संविदा कर्मचारियों को कोर्ट के आदेशानुसार नियमित करने, पूर्व की भांति कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिए जाने और सातवें वेतनमान आयोग के सापेक्ष भत्तों का पुनरीक्षण करने की मांग कर रहे हैं। जिस क्रम में ऊर्जा निगम के जेई और एसडीओ सहित कुछ अन्य कर्मचारियों ने सरकारी सिम लौटा दिए हैं। इससे लोगों की बिजली संबंधी समस्या का समय से निस्तारण नहीं हो पा रहा है। वहीं, कई लोग अधिशासी अभियंता को फोन कर समस्याएं बता रहे हैं। इससे अधिशासी अभियंता के कार्यालय संबंधी काम भी लटके हैं। अधिशासी अभियंता वीएस पंवार ने बताया कि लगातार समस्या के निस्तारण के लिए लोगों के फोन उनके पास आ रहे हैं। इससे उन्हें अपने कार्य करने में दिक्कत हो रही है। वहीं, कर्मचारियों का कहना है कि मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा और वह काम पर जांएगे लेकिन सरकारी नंबर का उपयोग नहीं करेंगे।