पीएम आदर्श ग्राम योजना से संवरेंगे अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव..

वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना में उन गांवों को शामिल किया गया है, जिनमें अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की आबादी पचास प्रतिशत से अधिक है। पहले साल योजना में जिले से दस गांव शामिल किए गए थे। वर्ष 2019-20 में दस गांवों को और शामिल कर लिया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 31 गांवों को और योजना से जोड़कर कुल संख्या 51 की दी गई है, लेकिन बजट एक भी गांव को नहीं दिया गया था। अब पहले दो सालों में चयनित 20 में से 19 गांवों के लिए दस-दस लाख रुपये का बजट जारी कर दिया गया है। ब्रह्मपुर का बजट तकनीकी खामी के कारणों के चलते रोका गया है। तकनीकी कमी दूर होते ही इसका बजट भी जारी कर दिया जाएगा। आवंटित बजट से चयनित गांवों में उरेड़ा से पथ प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा आंतरिक छोटी-छोड़ी सड़कें, सड़कों के किनारे जलनिकासी की नालियां, आंगनबाड़ी भवन, आंगनबाड़ी भवनों और स्कूलों में शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा।
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इन गांवों को जारी हुआ बजट
आन्नेकी हेतमपुर, पूरणपुर साल्हापुर, भगतोवाली, कुरड़ी, बुड़पुर जट, लाठरदेवा हुण, नारसन खुर्द, बुक्कनपुर, महतौली, तांशीपुर, पीतपुर, मुंडेट, मोलना, हबीबपुर निवादा, बेलड़ी साल्हापुर, सिकंदरपुर, ठसका, अलावलपुर, लखनौता।
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योजना के तहत यह वित्तीय वर्ष 2018-19 की पहली किस्त का बजट जारी हुआ है। अब योजना का बजट जारी होना शुरू हो गया है। बजट का प्रयोग ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम अभिसरण समिति की ओर से प्रस्तावित किए गए कार्यों के लिए कराया जाएगा।
- नरेंद्र यादव, प्रभारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार