हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण चिह्निकरण का काम पूरा

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर दायर एक जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और प्रदेश के सभी जिला प्रशासन को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण चिह्नित कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

तहसीलदार पूनम पंत ने बताया कि टनकपुर और बनबसा में सरकारी भूमि, सड़कों के किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित करने का काम पूरा किया जा चुका है।

चिन्हीकरण का कार्य राजस्व विभाग, लोनिवि, नगर पालिका, एनएच, सिंचाई, खेल, रेलवे आदि विभागों को सौंपा गया था। उन्होंने बताया कि सभी विभागों सेे रिपोर्ट संकलित कर एक सप्ताह के अंदर डीएम को भेज दी जाएगी।

अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के नाम पर किसी का अहित नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार नीति बना रही है। भूमि और आवास विहीन लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की योजना बनाई जा रही है। शहर क्षेत्रों की खाम भूमि को फ्री होल्ड किए जाने पर भी सरकार तेजी से विचार कर रही है। शहर क्षेत्र की खाम भूमि पर काबिजों को जल्द ही भूमि का मालिकाना हक दिलाया जाएगा।
कैलाश गहतोड़ी, विधायक चंपावत।