केरोसीन फ्री जिला बनने की राह में बढ़ा चंपावत

चंपावत। चंपावत जिले को केरोसिन फ्री जिला बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। इसे लेकर इन दिनों एलपीजी संयोजन रहित लोगों की पहचान की जा रही है। अब तक 1250 लोगों को चिहिन्त किया जा चुका है। और इन लोगों को एक माह के भीतर गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

चंपावत जिले को नए वित्त वर्ष तक केरोसिन मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 2.50 लाख रुपये से कम वार्षिक आमदनी वाले गैस कनेक्शन विहीन राशनकार्ड धारकों को कनेक्शन देने की कवायद चल रही है। उज्ज्वला प्लस नाम से चलाई जा रही इस योजना पर सरकार प्रति उपभोक्ता 1600 रुपये खर्च करेगी। गैस संयोजन देने का लक्ष्य हासिल करने के बाद केरोसिन नहीं दिया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने बताया कि शुरुआती सर्वेक्षण में इस दायरे में आने वाले 1250 परिवारों को चिन्हित किया गया है।
इन चिन्हित लोगों को गैस कनेक्शन देने के लिए शासन से 20 लाख रुपये की मांग की गई है। इसके बाद चिन्हित शेष लोगों की पूरी सूची 28 फरवरी तक तैयार कर धन की मांग की जाएगी। इस योजना के तहत प्राप्त धनराशि को इसी वित्त वर्ष में खर्च करना होगा।
बता दें कि जिले के चार गैस वितरण केंद्र चंपावत, लोहाघाट, टनकपुर व देवीधुरा में 50110 गैस कनेक्शन हैं। गैस वितरण केंद्र के प्रभारी प्रदीप कार्की का कहना है कि इनमेें से करीब 15 प्रतिशत संयोजन निष्क्रिय है।

जनवरी में नहीं मिला केरोसिन का कोटा
चंपावत जिले के गैस विहीन राशनकार्ड धारकों के लिए जनवरी महीने का केरोसिन का कोटा नहीं मिल सका है। जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने बताया कि जनवरी के लिए 40 किलोलीटर केरोसिन की मांग की गई थी, लेकिन यह केरोसिन नहीं आया। अलबत्ता दिसंबर में प्राप्त 30 केएल केरोसिन में से 15 केएल बचा होने से उसका वितरण कराया जा रहा है। वैसे अक्तूबर व नवंबर 2017 में भी जिले को केरोसिन कोटा नहीं मिला था। बता दें कि अब गैस कनेक्शन विहीन उपभोक्ताओं को महीने में प्रति राशनकार्ड दो लीटर केरोसिन दिया जाता है।

राशनकार्ड के बगैर फिलहाल नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर
जिले के सभी चारों गैस एजेंसियों के उपभोक्ताओं के लिए एक बार राशनकार्ड को गैस वितरण केंद्र ले जाना आवश्यक कर दिया गया है। गैस एजेंसी इन राशनकार्डों में गैस कनेक्शन सत्यापन की मोहर लगाएगा। इस प्रक्रिया को करने के बाद उपभोक्ता को गैस सिलेंडर दिया जाएगा। जिले के 27 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने अब तक इस प्रक्रिया को पूरा करा लिया है।