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आधे अधूरे पड़े प्रधानमंत्री आवासों को तीन माह में पूर्ण करें
Updated Wed, 08 Aug 2018 10:36 PM IST
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चंपावत। अपर सचिव ग्राम्य विकास रामपाल पासवान ने धनराशि उपलब्ध होने के बाद भी एक वर्ष से आधे-अधूरे पड़े प्रधानमंत्री आवासों को तीन माह के अंदर पूर्ण कराने को कहा है। बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आवास योजना के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने आवंटित आवासों को पूर्ण करने के लिए लाभार्थियों को प्रेरित करने तथा लाभार्थी के अपूर्ण आवास में जाकर उसकी समस्याओं को सुनने के निर्देश दिए।
अपर सचिव ने मनरेगा में आधार सिडिंग कार्य में पारदर्शिता के साथ कार्य कर आगामी माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों को गंभीरता से लेने और उन्हें गति प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत ध्यान देने को कहा। उन्होंने 23 और 24 अगस्त को होने वाले प्रशिक्षण में मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, उप परियोजना निदेशक सहित संबंधित अधिकारियों को उपस्थित होने को कहा।
मुख्य विकास अधिकारी एचजी भट्ट ने अपर सचिव को बताया कि 110 समूहों का गठन कर 44 समूहों को रिवालिंग फंड जारी कर दिया गया है शेष को फंड जारी करने की कार्रवाई गतिमान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 965 पात्र व्यक्तियों को चिह्नित कर 936 पात्र लाभार्थियों की स्वीकृतियां जारी कर दी हैं। अपर सचिव ने 10 सितंबर तक सभी को स्वीकृतियां जारी करने के निर्देश दिए। अपर सचिव ने सीडीओ को विकासखंड का चयन कर कम से कम चार गांवों को मॉडल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर सीडीओ हरगोविंद भट्ट, डीआरडीए के संख्याधिकारी महेंद्र सिंह जीना उपस्थित थे।
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अपर सचिव ने मनरेगा में आधार सिडिंग कार्य में पारदर्शिता के साथ कार्य कर आगामी माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों को गंभीरता से लेने और उन्हें गति प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत ध्यान देने को कहा। उन्होंने 23 और 24 अगस्त को होने वाले प्रशिक्षण में मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, उप परियोजना निदेशक सहित संबंधित अधिकारियों को उपस्थित होने को कहा।
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मुख्य विकास अधिकारी एचजी भट्ट ने अपर सचिव को बताया कि 110 समूहों का गठन कर 44 समूहों को रिवालिंग फंड जारी कर दिया गया है शेष को फंड जारी करने की कार्रवाई गतिमान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 965 पात्र व्यक्तियों को चिह्नित कर 936 पात्र लाभार्थियों की स्वीकृतियां जारी कर दी हैं। अपर सचिव ने 10 सितंबर तक सभी को स्वीकृतियां जारी करने के निर्देश दिए। अपर सचिव ने सीडीओ को विकासखंड का चयन कर कम से कम चार गांवों को मॉडल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर सीडीओ हरगोविंद भट्ट, डीआरडीए के संख्याधिकारी महेंद्र सिंह जीना उपस्थित थे।
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