डेढ़ साल से मानदेय के लिए तरस रहे हैं साक्षरता प्रेरक

पिछली सरकार ने प्रेरकों को मिलने वाले दो हजार रुपये प्रतिमाह के मामूली मानदेय को बढ़ाकर तीन हजार रुपये प्रतिमाह किया था, लेकिन अभी तक बढ़े हुए मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। प्रेरकों का कहना था कि एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों का वेतन दिन-प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है, वहीं प्रेरकों को अभी भी मामूली मानदेय दिया जा रहा है।

समय से भुगतान नहीं होने से प्रेरकों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में चौड़ाराजपुरा के कंचन जोशी, मझेड़ा के विपिन पचौली, उषा जोशी आदि ने प्रेरकों का मासिक मानदेय बीस हजार रुपये किए जाने, केंद्रीय कर्मचारी घोषित किए जाने और उनका बीमा कराए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाया।