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माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रदेश इकाई ने उठाई पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग
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बागेश्वर के गागरीगोल में माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद पदाधिका?
- फोटो : BAGESHWAR
बागेश्वर। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में पुरानी पेंशन (ओपीएस) बहाल करने की मांग उठाई गई है। संगठन ने सरकार से अशासकीय स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।
रविवार को गागरीगोल इंटर कॉलेज में प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में मुख्य अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि संगठन लगातार अशासकीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की हितों की लड़ाई लड़ रहा है और सरकार को पुरानी पेंशन बहाल कर शिक्षक एवं कर्मचारियों का हक लौटाना चाहिए।
अन्य वक्ताओं ने कहा कि सरकार को राजकीय स्कूलों की तरह अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी टैबलेट और निशुल्क पुस्तकें देनी चाहिए। साथ ही अशासकीय विद्यालयों में तैनात तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने की मांग की है।
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संगठन ने अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की तरह स्वास्थ्य गोल्डन कार्ड का लाभ देने, समग्र शिक्षा अभियान का लाभ देने, अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियों पर लगी रोक हटाने समेत अन्य मांगें भी उठाईं।
जिलाध्यक्ष कैलाश अंडोला की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश महामंत्री जगमोहन सिंह रावत, उपाध्यक्ष प्रदीप त्यागी, प्रदेश मंत्री महेश पांडे, जिलाध्यक्ष चमोली दिगपाल गढ़िया, जिलाध्यक्ष पौड़ी महावीर बिष्ट, जिला मंत्री हरिद्वार जितेंद्र पुंडीर, प्रांतीय सलाहकार ई वी कुमार, प्रांतीय कोषाध्यक्ष बृजेश गुप्ता, प्रांतीय आय व्यय निरीक्षक यशवंत सिंह भंडारी, प्रांतीय मंत्री महावीर मेहता आदि ने विचार रखे।
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रविवार को गागरीगोल इंटर कॉलेज में प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में मुख्य अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि संगठन लगातार अशासकीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की हितों की लड़ाई लड़ रहा है और सरकार को पुरानी पेंशन बहाल कर शिक्षक एवं कर्मचारियों का हक लौटाना चाहिए।
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अन्य वक्ताओं ने कहा कि सरकार को राजकीय स्कूलों की तरह अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी टैबलेट और निशुल्क पुस्तकें देनी चाहिए। साथ ही अशासकीय विद्यालयों में तैनात तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने की मांग की है।
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संगठन ने अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की तरह स्वास्थ्य गोल्डन कार्ड का लाभ देने, समग्र शिक्षा अभियान का लाभ देने, अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियों पर लगी रोक हटाने समेत अन्य मांगें भी उठाईं।
जिलाध्यक्ष कैलाश अंडोला की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश महामंत्री जगमोहन सिंह रावत, उपाध्यक्ष प्रदीप त्यागी, प्रदेश मंत्री महेश पांडे, जिलाध्यक्ष चमोली दिगपाल गढ़िया, जिलाध्यक्ष पौड़ी महावीर बिष्ट, जिला मंत्री हरिद्वार जितेंद्र पुंडीर, प्रांतीय सलाहकार ई वी कुमार, प्रांतीय कोषाध्यक्ष बृजेश गुप्ता, प्रांतीय आय व्यय निरीक्षक यशवंत सिंह भंडारी, प्रांतीय मंत्री महावीर मेहता आदि ने विचार रखे।