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जीएसटी नियमावली में व्यापक संशोधन से भड़के व्यापारी
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कपकोट में एसडीएम को ज्ञापन देते व्यापारी। संवाद न्यूज एजेंसी
- फोटो : BAGESHWAR
कपकोट/बागेश्वर। जीएसटी नियमावली में व्यापक संशोधन से व्यापारियों में रोष है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एसडीएम के माध्यम से वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजकर संशोधन से व्यापारियों को हो रही परेशानी बताई। व्यापारियों ने संकट के दौर में व्यापारियों की परेशानी का संज्ञान लेने और जीएसटी को सरल बनाने की मांग की।
व्यापार मंडल अध्यक्ष तारा सिंह कपकोटी के नेतृत्व में व्यापारी एसडीएम से मिले। अध्यक्ष कपकोटी ने कहा कि जीएसटी में व्यापक तौर पर संशोधन किए जा रहे हैं। इसके कारण व्यापार कर पाना संभव नहीं रह गया है। व्यापारियों ने 50 लाख तक की बिक्री करने पर व्यापारियों को आउटपुट टैक्स का एक प्रतिशत ही जमा करने, कर की दर शून्य, पांच और 18 प्रतिशत करने, रिवाइज्ड रिटर्न का प्रावधान करने, जीएसटी में सजा का प्रावधान समाप्त करने, कॉमन सर्विसेज पर दी गई जीएसटी का इनपुट देने, सीमित क्षेत्र में बिकने वाले ब्रांड को शून्य जीएसटी की श्रेणी में रखने, जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय अंतर्राज्यीय बिक्री की जानकारी न मांगे जाने, अग्रिम प्राप्त रकम पर जीएसटी जमा कराने का प्रावधान समाप्त करने और स्क्रूटनी का प्रावधान समाप्त करने की मांग की। इस मौके पर व्यापार मंडल महामंत्री हेम कपकोटी आदि मौजूद थे।
भारत बंद में शामिल नहीं होंगे रानीखेत के व्यापारी
रानीखेत (अल्मोड़ा)। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष मोहन नेगी ने कहा है कि जीएसटी की विसंगतियों के चलते व्यापारी वर्ग को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने जीएसटी में कड़े मानक बनाए हुए हैं, जो कि व्यावहारिक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जीएसएटी के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर कंफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेटर्स (कैट) के कल 26 फरवरी को प्रस्तावित भारत बंद के तहत रानीखेत उपमंडल की बाजार बंद नहीं होंगी। अलबत्ता जीएसटी की खिलाफत जारी रहेगी। वह लोग केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजकर विरोध दर्ज कराएंगे।
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व्यापारी नेताओं के साथ बैठक करते हुए जिलाध्यक्ष मोहन नेगी ने कहा कि जीएसटी का सरलीकरण तो नहीं हुआ, वरन पिछले चार सालों में कई संशोधन कर दिए गए।
प्रदेश संगठन मंत्री मनोज अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी के प्रावधानों में जो विसंगतियां आ रही हैं, उससे व्यापारी बहुत दुखी है। जिलाध्यक्ष मोहन नेगी ने कहा कि रानीखेत क्षेत्र की बाजारें बंद नहीं होंगी, अलबत्ता जीएसटी की खिलाफत जारी रहेगी। वह लोग प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजकर जीएसटी के नियमों को सरल बनाकर व्यापारियों को लाभ प्रदान करने की मांग करेंगे। यहां जिला महामंत्री गिरीश वैला, जगदीश अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, त्रिभुवन शर्मा, चिलियानौला व्यापार मंडल के अध्यक्ष कमलेश बोरा, महामंत्री ललित मेहरा, प्रकाश कुवार्बी, जिला मीडिया प्रभारी कामरान कुरैशी, गोपाल नाथ गोस्वामी मौजूद थे।
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व्यापार मंडल अध्यक्ष तारा सिंह कपकोटी के नेतृत्व में व्यापारी एसडीएम से मिले। अध्यक्ष कपकोटी ने कहा कि जीएसटी में व्यापक तौर पर संशोधन किए जा रहे हैं। इसके कारण व्यापार कर पाना संभव नहीं रह गया है। व्यापारियों ने 50 लाख तक की बिक्री करने पर व्यापारियों को आउटपुट टैक्स का एक प्रतिशत ही जमा करने, कर की दर शून्य, पांच और 18 प्रतिशत करने, रिवाइज्ड रिटर्न का प्रावधान करने, जीएसटी में सजा का प्रावधान समाप्त करने, कॉमन सर्विसेज पर दी गई जीएसटी का इनपुट देने, सीमित क्षेत्र में बिकने वाले ब्रांड को शून्य जीएसटी की श्रेणी में रखने, जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय अंतर्राज्यीय बिक्री की जानकारी न मांगे जाने, अग्रिम प्राप्त रकम पर जीएसटी जमा कराने का प्रावधान समाप्त करने और स्क्रूटनी का प्रावधान समाप्त करने की मांग की। इस मौके पर व्यापार मंडल महामंत्री हेम कपकोटी आदि मौजूद थे।
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भारत बंद में शामिल नहीं होंगे रानीखेत के व्यापारी
रानीखेत (अल्मोड़ा)। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष मोहन नेगी ने कहा है कि जीएसटी की विसंगतियों के चलते व्यापारी वर्ग को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने जीएसटी में कड़े मानक बनाए हुए हैं, जो कि व्यावहारिक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जीएसएटी के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर कंफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेटर्स (कैट) के कल 26 फरवरी को प्रस्तावित भारत बंद के तहत रानीखेत उपमंडल की बाजार बंद नहीं होंगी। अलबत्ता जीएसटी की खिलाफत जारी रहेगी। वह लोग केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजकर विरोध दर्ज कराएंगे।
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व्यापारी नेताओं के साथ बैठक करते हुए जिलाध्यक्ष मोहन नेगी ने कहा कि जीएसटी का सरलीकरण तो नहीं हुआ, वरन पिछले चार सालों में कई संशोधन कर दिए गए।
प्रदेश संगठन मंत्री मनोज अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी के प्रावधानों में जो विसंगतियां आ रही हैं, उससे व्यापारी बहुत दुखी है। जिलाध्यक्ष मोहन नेगी ने कहा कि रानीखेत क्षेत्र की बाजारें बंद नहीं होंगी, अलबत्ता जीएसटी की खिलाफत जारी रहेगी। वह लोग प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजकर जीएसटी के नियमों को सरल बनाकर व्यापारियों को लाभ प्रदान करने की मांग करेंगे। यहां जिला महामंत्री गिरीश वैला, जगदीश अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, त्रिभुवन शर्मा, चिलियानौला व्यापार मंडल के अध्यक्ष कमलेश बोरा, महामंत्री ललित मेहरा, प्रकाश कुवार्बी, जिला मीडिया प्रभारी कामरान कुरैशी, गोपाल नाथ गोस्वामी मौजूद थे।