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बिजली के बकाएदारों के आज से कटेंगे कनेक्शन
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Electricity defaulters will cut connections from today
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बागेश्वर। ऊर्जा निगम बिजली बिल भुगतान न करने वाले विभागों पर आज से शिकंजा कसेगा। विभाग ने बकाया जमा न करने वाले सरकारी विभागों के संयोजन शुक्रवार को काटने का एलान किया है। सरकारी महकमों पर बिजली का करीब सवा दो करोड़ रुपया बकाया है।
पावर कारपोरेशन ने बकाएदार विभागों को नोटिस भेजकर 20 फरवरी तक बकाया धनराशि जमा करने को कहा था। बावजूद इसके सरकारी महकमों ने बकाया धनराशि जमा नहीं की। पावर कारपोरेशन के अधिशासी अभियंता भास्कर पांडे ने बताया कि सरकारी विभागों पर करीब सवा दो करोड़ का भुगतान बकाया है। विभागों को समय पर बिल जमा करने के लिए नोटिस पहले भी कई बार भेजे गए हैं। विभागों को चेतावनी देते हुए नोटिस भेजकर 20 फरवरी तक बिल जमा करने का अंतिम समय दिया गया था। कहा कि समय पर बिल जमा नहीं करने से भुगतान राशि बढ़ते जा रही है। ऐसे विभागों के खिलाफ शुक्रवार से कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।
बकाएदार विभागों में लघु डाल, जल संस्थान, शिक्षा विभाग, बीएसएनएल, स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिका, विकास भवन, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, जिला पूर्ति विभाग, सिंचाई विभाग, बाल विकास विभाग, वन विभाग, आयुर्वेदिक अस्पताल, आईटीआई कमेड़ी, केंद्रीय विद्यालय कौसानी, कृषि विभाग और पशुपालन विभाग शामिल हैं। इनमें लघुडाल विभाग सबसे बड़ा बकाएदार है। अन्य बड़े बकाएदारों में जल संस्थान, शिक्षा विभाग और बीएसएनएल ने लाखों की धनराशि का भुगतान करना है।
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पावर कारपोरेशन ने बकाएदार विभागों को नोटिस भेजकर 20 फरवरी तक बकाया धनराशि जमा करने को कहा था। बावजूद इसके सरकारी महकमों ने बकाया धनराशि जमा नहीं की। पावर कारपोरेशन के अधिशासी अभियंता भास्कर पांडे ने बताया कि सरकारी विभागों पर करीब सवा दो करोड़ का भुगतान बकाया है। विभागों को समय पर बिल जमा करने के लिए नोटिस पहले भी कई बार भेजे गए हैं। विभागों को चेतावनी देते हुए नोटिस भेजकर 20 फरवरी तक बिल जमा करने का अंतिम समय दिया गया था। कहा कि समय पर बिल जमा नहीं करने से भुगतान राशि बढ़ते जा रही है। ऐसे विभागों के खिलाफ शुक्रवार से कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।
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बकाएदार विभागों में लघु डाल, जल संस्थान, शिक्षा विभाग, बीएसएनएल, स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिका, विकास भवन, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, जिला पूर्ति विभाग, सिंचाई विभाग, बाल विकास विभाग, वन विभाग, आयुर्वेदिक अस्पताल, आईटीआई कमेड़ी, केंद्रीय विद्यालय कौसानी, कृषि विभाग और पशुपालन विभाग शामिल हैं। इनमें लघुडाल विभाग सबसे बड़ा बकाएदार है। अन्य बड़े बकाएदारों में जल संस्थान, शिक्षा विभाग और बीएसएनएल ने लाखों की धनराशि का भुगतान करना है।
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