राज्य आंदोलनकारी नहीं दिला सके पुख्ता सबूत

कलक्ट्रेट सभागार में डीएम रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बताया गया पिछले माह हुई समिति की बैठक में समिति के सदस्यों ने पुन: समिति की बैठक बुलाने, सभी आंदोलनकारियों को अपना पक्ष रखने एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा था। जिस पर आंदोलनकारियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको अपना पक्ष रखने और अभिलेख प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।
इस पर आंदोलनकारियों ने समिति के समक्ष कई अभिलेख दिए। इनको डीएम के निर्देशन में एडीएम एवं सभी एसडीएम और पुलिस अधिकारियों ने परखा। इसके लिए एक टीम एडीएम की अध्यक्षता में गठित करते हुए जिला अल्मोड़ा को भेजी गयी जहां पर टीम ने डीएम कार्यालय एवं एसएसपी कार्यालय अल्मोड़ा में चिह्नित आंदोलनकारियों के अभिलेखों के संबंध में जांच की। जांच के दौरान टीम को कोई साक्ष्य एवं अभिलेख नहीं मिले। बैठक में एसपी प्रीति प्रियदर्शनी, एडीएम राहुल कुमार गोयल, एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी, योगेंद्र सिंह, प्रमोद कुमार, जयवर्द्धन शर्मा, के अलावा रेवाधर कनसेरी, रमेश चंद्र पांडेय, गंगा सिंह पांगती, हीराबल्लभ भट्ट आदि थे।
हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका
बैठक में बताया गया कि जिले के 19 व्यक्तियों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी चिन्हित किये जाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। न्यायालय के आदेशानुसार संबंधित याचिकाकर्ताओं के आवेदन पत्रों पर चिन्हीकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए थे।