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डीएम ने लोनिवि के एई-जेई का वेतन रोका
Updated Mon, 02 Jul 2018 10:53 PM IST
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बागेश्वर। कांडा-भाकड़पंत सड़क निर्माण के प्रभावितों को आठ साल बाद भी मुआवजा न देना लोनिवि के एई और जेई को भारी पड़ा। प्रभावितों की शिकायत पर डीएम ने एई और जेई का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही डीएम ने खड़िया खनन से नुकसान की शिकायत पर जांच के निर्देश दिए।
सोमवार को जनता दरबार में कभडाधारा कांडेकन्याल निवासी जोगा राम ने मुआवजा न मिलने की शिकायत की। कहा कि बार-बार गुहार के बावजूद मुुआवजा नहीं दिया जा रहा। इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए डीएम रंजना राजगुरु ने संबंधित एई और जेई का वेतन रोकने के निर्देेश दिए। साथ ही एक सप्ताह के भीतर मुआवजा देने को कहा। दूसरी ओर ग्राम गडेरा के खड़क सिंह ने किड़ई खड़िया खनन के चलते खेतों को नुकसान की शिकायत की। इस पर डीएम ने खान अधिकारी को जांच के निर्देश दिए।
मंडलसेरा में पानी की समस्या की शिकायत पर ईई को लाइनों की जांच के साथ ही अवैध कनेक्शन काटने और पानी का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार में बिजली, पानी, सड़क, आवास, वन्य जीवों के हमले का मुआवजा आदि 34 फरियाद दर्ज की गई। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने पिछले दरबार के साथ ही शासन स्तर के प्रकरणों और समाधान पोर्टल के मामलों में कार्यवाही की भी समीक्षा की। अधिकारियों को समय से निस्तारण की हिदायत की। इस दौरान सीडीओ एसएस पांगती, एडीएम राहुुल गोयल, सीएमओ जेसी मंडल समेत कई अधिकारी थे।
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सोमवार को जनता दरबार में कभडाधारा कांडेकन्याल निवासी जोगा राम ने मुआवजा न मिलने की शिकायत की। कहा कि बार-बार गुहार के बावजूद मुुआवजा नहीं दिया जा रहा। इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए डीएम रंजना राजगुरु ने संबंधित एई और जेई का वेतन रोकने के निर्देेश दिए। साथ ही एक सप्ताह के भीतर मुआवजा देने को कहा। दूसरी ओर ग्राम गडेरा के खड़क सिंह ने किड़ई खड़िया खनन के चलते खेतों को नुकसान की शिकायत की। इस पर डीएम ने खान अधिकारी को जांच के निर्देश दिए।
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मंडलसेरा में पानी की समस्या की शिकायत पर ईई को लाइनों की जांच के साथ ही अवैध कनेक्शन काटने और पानी का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार में बिजली, पानी, सड़क, आवास, वन्य जीवों के हमले का मुआवजा आदि 34 फरियाद दर्ज की गई। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने पिछले दरबार के साथ ही शासन स्तर के प्रकरणों और समाधान पोर्टल के मामलों में कार्यवाही की भी समीक्षा की। अधिकारियों को समय से निस्तारण की हिदायत की। इस दौरान सीडीओ एसएस पांगती, एडीएम राहुुल गोयल, सीएमओ जेसी मंडल समेत कई अधिकारी थे।
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