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समस्याओं का समाधान नहीं होने से खफा पटवारी संवर्ग
Updated Mon, 07 Aug 2017 11:12 PM IST
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बागेश्वर। पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, राजस्व सेवकों की लंबित समस्याओं का समाधान न होने से खफा है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को आठ सूत्रीय ज्ञापन भेजकर समस्याएं सुलझाने की मांग की है। उन्होंने मांगें शीघ्र पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, राजस्व सेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल सिंह मेहता ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इसमें सीएम से सेवानिवृत्त तहसीलदारों को किसी भी हालत में संविदा पर न रखने, सेवा नियमावली में संशोधन करने, राजस्व निरीक्षक सेवा नियमावली के अनुसार सात साल पूरे कर चुके राजस्व उप निरीक्षकों को राजस्व निरीक्षक का प्रशिक्षण देने, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के खाली पदों के लिए शीघ्र डीपीसी कराने, राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों के शीघ्र पुनर्गठन, समान कार्य के लिए समान वेतन देने, राजस्व सेवकों के पदों को ड्राइंग कैडर से मुक्त करके खाली पदों पर शीघ्र भर्ती करने, संवर्ग के कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य का एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने की मांग की। कहा कि लंबित मांगों को लेकर उन्होंने कई बार आंदोलन, धरना, प्रदर्शन किए। कई बार ज्ञापन भेजे लेकिन समस्याएं नहीं सुलझ सकीं। उन्होंने सीएम से समस्याएं सुलझाने की मांग की है। अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है।
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पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, राजस्व सेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल सिंह मेहता ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इसमें सीएम से सेवानिवृत्त तहसीलदारों को किसी भी हालत में संविदा पर न रखने, सेवा नियमावली में संशोधन करने, राजस्व निरीक्षक सेवा नियमावली के अनुसार सात साल पूरे कर चुके राजस्व उप निरीक्षकों को राजस्व निरीक्षक का प्रशिक्षण देने, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के खाली पदों के लिए शीघ्र डीपीसी कराने, राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों के शीघ्र पुनर्गठन, समान कार्य के लिए समान वेतन देने, राजस्व सेवकों के पदों को ड्राइंग कैडर से मुक्त करके खाली पदों पर शीघ्र भर्ती करने, संवर्ग के कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य का एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने की मांग की। कहा कि लंबित मांगों को लेकर उन्होंने कई बार आंदोलन, धरना, प्रदर्शन किए। कई बार ज्ञापन भेजे लेकिन समस्याएं नहीं सुलझ सकीं। उन्होंने सीएम से समस्याएं सुलझाने की मांग की है। अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है।
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