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विद्युत दरों के साथ ही मीटर चार्ज भी पूर्ववत रखने का सुझाव
Updated Tue, 20 Feb 2018 10:57 PM IST
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बागेश्वर। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा राज्य में 2018-19 के लिए प्रस्तावित विद्युत दरों को लेकर जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएं आयोग के सदस्यों के सामने रखी। अधिकांश उपभोक्ताओं ने प्रस्तावित विद्युत दरों के साथ ही मीटर चार्ज भी पूर्ववत रखने का सुझाव दिया।
दानपुर सेवा समिति के अध्यक्ष दीवान सिंह दानू ने कहा कि दानपुर क्षेत्र में उरेड़ा द्वारा संचालित 12 लघु जल विद्युत योजनाएं वर्तमान में बंद होने के कगार पर हैं। क्षेत्र में विद्युत पोल टेड़े हो गए हैं और बिजली के तार झूल रहे हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य जाखनी के जोगा सिंह मेहता ने विद्युत लाइनों को छू रहे पेड़ों की समय-समय पर लापिंग कराने की मांग उठाई। उन्होंने आयोग के सदस्यों को उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधा के अनुसार टैरिफ बढ़ाने का सुझाव दिया। मीटर रीडिंग प्रति माह करने और प्राथमिक सुविधाओं के साथ शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित करने की मांग की। जनकल्याण समिति के संयोजक होशियार सिंह मेहरा ने मंडलसेरा में लो वोल्टेज की समस्या के साथ ही घरों की छत से गुजर रही विद्युत लाइनों को भी शिफ्ट करने की मांग उठाई। नियामक आयोग के तकनीकी निदेशक प्रभात डिमरी ने उपभोक्ताओं की समस्याओं पर कहा कि कंपनियों को टैरिफ के साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा। उपभोक्ताओं के सवालों पर आयोग शीघ्र विचार विमर्श कर निर्णय लेगा। आयोग के निदेशक वित्त दीपक पांडे ने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य निर्धारित टैरिफ दरों पर उपभोक्ताओं के सुझावों को शामिल कर दरें निर्धारित करना है। वहां विद्युत नियामक आयोग के उपनिदेशक दीपक कुमार, मुख्य अभियंता वितरण एनके गुरुरानी, अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा, ईई विद्युत भाष्करानंद पांडेय आदि थे।
बंद परियोजनाओं का संचालन होगा
बागेश्वर। यूपीसीएल के निदेशक परिचालन अतुल अग्रवाल ने कहा कि उरेड़ा के जो पावर हाउस बंद हो गए हैं और जहां बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। उन योजनाओं को चालू करने के लिए उरेड़ा और पावर कार्पोरेशन के अधिकारियों के साथ बैठक कर शीघ्र ही नीति निर्धारण करेंगे। उन्होंने ईई विद्युत को उरेड़ा के साथ बैठक कर जो योजना पॉवर कारपोरेशन की नहीं है उसे टेकअप करने को कहा। उन्होंने जो घर विद्युत संयोजन से छूटे है उन्हें सौभाग्य योजना से आच्छादित करने को कहा।
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दानपुर सेवा समिति के अध्यक्ष दीवान सिंह दानू ने कहा कि दानपुर क्षेत्र में उरेड़ा द्वारा संचालित 12 लघु जल विद्युत योजनाएं वर्तमान में बंद होने के कगार पर हैं। क्षेत्र में विद्युत पोल टेड़े हो गए हैं और बिजली के तार झूल रहे हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य जाखनी के जोगा सिंह मेहता ने विद्युत लाइनों को छू रहे पेड़ों की समय-समय पर लापिंग कराने की मांग उठाई। उन्होंने आयोग के सदस्यों को उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधा के अनुसार टैरिफ बढ़ाने का सुझाव दिया। मीटर रीडिंग प्रति माह करने और प्राथमिक सुविधाओं के साथ शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित करने की मांग की। जनकल्याण समिति के संयोजक होशियार सिंह मेहरा ने मंडलसेरा में लो वोल्टेज की समस्या के साथ ही घरों की छत से गुजर रही विद्युत लाइनों को भी शिफ्ट करने की मांग उठाई। नियामक आयोग के तकनीकी निदेशक प्रभात डिमरी ने उपभोक्ताओं की समस्याओं पर कहा कि कंपनियों को टैरिफ के साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा। उपभोक्ताओं के सवालों पर आयोग शीघ्र विचार विमर्श कर निर्णय लेगा। आयोग के निदेशक वित्त दीपक पांडे ने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य निर्धारित टैरिफ दरों पर उपभोक्ताओं के सुझावों को शामिल कर दरें निर्धारित करना है। वहां विद्युत नियामक आयोग के उपनिदेशक दीपक कुमार, मुख्य अभियंता वितरण एनके गुरुरानी, अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा, ईई विद्युत भाष्करानंद पांडेय आदि थे।
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बंद परियोजनाओं का संचालन होगा
बागेश्वर। यूपीसीएल के निदेशक परिचालन अतुल अग्रवाल ने कहा कि उरेड़ा के जो पावर हाउस बंद हो गए हैं और जहां बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। उन योजनाओं को चालू करने के लिए उरेड़ा और पावर कार्पोरेशन के अधिकारियों के साथ बैठक कर शीघ्र ही नीति निर्धारण करेंगे। उन्होंने ईई विद्युत को उरेड़ा के साथ बैठक कर जो योजना पॉवर कारपोरेशन की नहीं है उसे टेकअप करने को कहा। उन्होंने जो घर विद्युत संयोजन से छूटे है उन्हें सौभाग्य योजना से आच्छादित करने को कहा।
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