पिछड़ेपन दूर करने के लिए होगा काम

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति बाहुल्य गांवों में स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। इन गांवों में बारातघर, रास्ते, बिजली, पानी, शिक्षा समेत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बैकलॉग के रिक्त पदों के बारे में सभी विभागाध्यक्षों से आयोग ने जानकारी मांगी है। इनको भरने के लिए सरकार से वार्ता की जाएगी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति समाज के शैक्षिक उन्नयन के लिए भी काम होगा।

गांवों में विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर जानकारी ली जाएगी, ताकि जरूरतमंदों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंच सके। आयोग ब्लाक और जिला स्तर पर शिविर (कोर्ट) लगाकर शिकायतें सुनकर निस्तारण करेगा। सरकारी विभागों की योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाया जाएगा।

इस अवसर पर पालिकाध्यक्ष प्रकाश जोशी, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता केवल सती, जिला उपाध्यक्ष तारा चंद्र जोशी, महिला इकाई जिलाध्यक्ष प्रीति बिष्ट, दुग्ध संघ अध्यक्ष दीप डांगी, केसीडीएफ अध्यक्ष अमरनाथ रावत आदि मौजूद थे।