कब देंगे खाद्य लाइसेंस

जिलाध्यक्ष मोहन नेगी ने बताया कि नगर में खाद्य लाइसेंस छावनी परिषद देती थी लेकिन 2011 में केंद्र सरकार ने लाइसेंस का आवंटन जिला प्रशासन के माध्यम से कराने के निर्देश जारी कर दिए, इसके बावजूद यहां जिला प्रशासन के माध्यम से लाइसेंस आवंटित नहीं हो रहे हैं। जिस कारण व्यापारी परेशान हैं। इस बारे में छावनी परिषद और जिला प्रशासन के अधिकारी स्पष्ट निर्णय नहीं ले रहे हैं, जबकि व्यापारी संगठन कई बार दोनों विभागों के अधिकारियों को पत्र व्यवहार कर चुके हैं। विभागों की चुप्पी से छावनी क्षेत्र के व्यापारियों संशय में हैं। उन्होंने डीएम विनोद कुमार सुमन को ज्ञापन भी सौंपा। छावनी परिषद के सीईओ प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि  यह पूरी तरह से कानूनी मसला है, कैंट बोर्ड के उच्चाधिकारियों से वार्ता चल रही है, उनके निर्देशों के बाद ही इस मसले पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल डीएम से भी इस बाबत सहयोग मांगा गया है।