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स्थानांतरण आदेश को लेकर असमंजस में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 17 Sep 2021 11:57 PM IST
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Transfar of Police Constables
डीआईजी निलेश आनंद भरणे। - फोटो : ALMORA
अल्मोड़ा। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर ऊधमसिंह नगर जिले से जारी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की एक स्थानांतरण सूची को लेकर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत हुए कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल असमंजस की स्थिति में हैं।
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बताया जा रहा है कि तबादला सूची आठ माह पूर्व जारी हुई थी लेकिन किन्हीं कारणों से तबादलों पर रोक लग गई। अब रोक हटनेे के बाद सूची को फिर से जारी किया गया है।
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कुछ कर्मचारियों का कहना है कि तबादला सूची में उनका नाम है जबकि वर्तमान में वह ऊधमसिंह नगर में तैनात ही नहीं हैं। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो प्रतिनियुक्ति पर गैर जनपदों में हैं। ऐसे में वह कैसे तय समय में कार्यमुक्त होंगे।
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पांच माह पूर्व 18 अप्रैल 2021 को पुलिस मुख्यालय से एक स्थानांतरण आदेश जारी किया गया था। पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र के आदेश पर जारी इस स्थानांतरण सूची के अनुसार ऊधमसिंह नगर में तैनात 90 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को अन्य जनपदों में स्थानांतरित किया गया।
इधर एक पदोन्नति प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न जिलों में तैनात हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को 20 जून को प्रशिक्षण के लिए पीटीसी नरेंद्रनगर भेज दिया गया। यहां प्रशिक्षण पूरा होने के बाद कर्मचारियों को अपने तैनाती स्थल वाले जनपदों के लिए रिलीव होना था।
कर्मचारी अपने जनपदों को रिलीव होते, इससे पहले ही 21 अगस्त को जारी एक और आदेश के अनुसार कर्मचारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए अन्य जिलों में भेज दिया गया। यहां व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर कर्मचारी अपने जिलों को रवाना होते कि एक नया स्थानांतरण आदेश कर्मचारियों के लिए जारी कर दिया गया।
यह वही आदेश है जो आठ माह पूर्व पुलिस मुख्यालय से जारी किया गया। इस सूची में 90 कर्मचारियों के नाम हैं जिसमें से ऊधमसिंह नगर जिले में तैनात करीब 27 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल का वहां से स्थानांतरण किया गया है जबकि वह वर्तमान में वहां तैनात ही नहीं हैं।
कुछ कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर दूसरे जिलों में हैं और कुछ पीटीसी नरेंद्रनगर में प्रशिक्षण ले रहे हैं। आदेश के अनुसार इन कर्मचारियों के लिए 19 सितंबर तक कार्यमुक्त होने की तिथि नियत की गई है जिसे लेकर कर्मचारी असमंजस में हैं।

स्थानांतरण आदेश पूर्व में जारी हुआ था। स्थानांतरण पर रोक लगने से आदेश लागू नहीं हो सका। अब रोक हटने पर उसी आदेश को फिर लागू किया गया है। स्थानांतरण नीति के अनुसार पुलिस विभाग में कर्मचारियों के लिए पहाड़ और मैदान में तैनाती का निर्धारित समय है। इसी के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ इस आदेश को लागू किया गया है ताकि सभी कर्मचारियों को पहाड़ और मैदान में तैनाती का समान अवसर मिले।
- नीलेश आनंद भरणे, डीआईजी, कुमाऊं परिक्षेत्र
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