तहसील के कंप्यूटर खराब होने पर भड़के वकील

मालूम हो कंप्यूटर में खराबी के चलते जमीनों की खतौनी नहीं निकलने और प्रमाणपत्र बनाने में लोगों को हो रही दिक्कतों आदि की खबर अमर उजाला में प्रमुखता से प्रकाशित की। इस मुद्दे को लेकर  जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने कार्य से विरत रहकर जिलाधिकारी कार्यालय प्रांगण में धरना दिया। इस मौके पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि तहसील कार्यालय के कंप्यूटर खराब होने से कंप्यूटरीकृत खतौनी उपलब्ध नहीं हो रही है। इससे नामांकन, दाखिल खारिज की कार्रवाई बाधित होने के साथ ही न्यायालय के सिविल, फौजदारी और राजस्व कार्यों पर असर पड़ रहा है। स्थाई निवास, आय, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रजिस्ट्री का कार्य बाधित होने से सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। अधिक्ताओं ने जिला कलक्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन धारा 72 आबकारी अधिनियम से संबंधित मामलों में वाहन मुक्ति के संबंध में विधिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं होने और मामलों का त्वरित निस्तारण नहीं होने पर आक्रोश जताया।

आरोप लगाया कि तहसील कार्यालय में दाखिल खारिज और नामांकन की प्रक्रिया में अनियमितताएं बरती जा रही हैं। इस मामले का संज्ञान जिला मजिस्ट्रेट को लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एसडीएम के राजकीय कार्यों से मुख्यालय से बाहर रहने पर उप निबंधक कार्यालय में रजिस्ट्री और नकल पर हस्ताक्षर नहीं होने से वादकारियों और अधिक्ताओं को परेशानी हो रही है। चेतावनी दी कि कंप्यूटरीकृत खतौनियां निकालने का कार्य मंगलवार 17 मार्च तक सुचारू नहीं किया गया तो 18 से पुन: धरना शुरू कर दिया जाएगा। धरने में बार के अध्यक्ष भानु प्रकाश तिलाड़ा, सचिव पंकज लटवाल, डीडी शर्मा, प्रमोद लोहनी, दीवान लटवाल, घनश्याम जोशी, योगेंद्र नयाल, कैलाश जोशी, सुनील कुमार, एचएस बोरा, बीसी कांडपाल, गोकुल जोशी, कुंदन लटवाल, मदन लाल साह, रघुवर देवड़ी, भूपेंद्र नयाल, रोहित कार्की, जेसी तिवारी, गिरीश मेहता, भुवन बहुगुणा, रमाशंकर नैनवाल, प्रफुल्ल पंत आदि ने भाग लिया।

जल्द दुरुस्त होगा सर्वर : डीएम
अल्मोड़ा। जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने कहा साफ्टवेयर और सर्वर में खराबी आने से कंप्यूटर में खतौनी नहीं निकल पा रही है, लेकिन राजस्व कर्मियों से फिलहाल मैनुअल खतौनी जारी करने को कहा गया है। सर्वर दुरुस्त करने के लिए टेंडर हो चुके हैं, संबंधित कंपनी को जल्दी से जल्दी काम पूरा करने को कहा गया है। यह काम एक दो दिन में होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आय, स्थाई निवास, हैसियत और जाति आदि प्रमाणपत्र नियमित रूप से बन रहे हैं। इसमें कोई व्यवधान नहीं है।