{"_id":"5fd89d658ebc3ecd691aa144","slug":"struggle-against-dda-almora-news-hld407383161","type":"story","status":"publish","title_hn":"सर्वदलीय संघर्ष समिति ने गांधी पार्क में दिया धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सर्वदलीय संघर्ष समिति ने गांधी पार्क में दिया धरना
विज्ञापन
अल्मोड़ा। जिला विकास प्राधिकरण समाप्त करने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न संगठनों ने मंगलवार को गांधी पार्क में धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने मांग की कि जनहित में सरकार जनविरोधी जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करे।
धरना स्थल पर समिति के संयोजक नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने कहा कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लागू होने से समूचे पर्वतीय क्षेत्र की जनता को मकान निर्माण में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डीडीए के फीस काफी अधिक है और जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।
पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को लागू किया जाना तर्कसंगत ही नहीं है। समिति के प्रवक्ता राजीव कर्नाटक ने कहा कि स्थानीय लोग संघर्ष समिति के बैनर तीन साल से जनविरोधी काले कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं पर सरकार जनता की मांग पर उदासीन बनी हुई है। सरकार को कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर जल्द जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करना चाहिए।
विज्ञापन
धरने की अध्यक्षता कांग्रेस नगर अध्यक्ष पूरन सिह रौतेला और संचालन कांग्रेस जिला सचिव दीपांशु पांडे ने किया। धरने में हर्ष कनवाल, उपपा की केंद्रीय सचिव आनंदी वर्मा, प्रताप सत्याल, कांग्रेस जिला सचिव दीपांशु पांडे, गोपाल सिंह चौहान, राजू गिरी, पीएस बोरा, आशीर्वाद गोस्वामी, पूरन सिंह मेहरा, चंद्रमणि भट्ट, ललित मोहन पंत, महेश आर्या, चंद्रकांत जोशी, पूरन तिवारी, एनडी पांडे आदि ने भाग लिया।
विज्ञापन
धरना स्थल पर समिति के संयोजक नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने कहा कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लागू होने से समूचे पर्वतीय क्षेत्र की जनता को मकान निर्माण में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डीडीए के फीस काफी अधिक है और जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।
विज्ञापन
पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को लागू किया जाना तर्कसंगत ही नहीं है। समिति के प्रवक्ता राजीव कर्नाटक ने कहा कि स्थानीय लोग संघर्ष समिति के बैनर तीन साल से जनविरोधी काले कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं पर सरकार जनता की मांग पर उदासीन बनी हुई है। सरकार को कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर जल्द जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करना चाहिए।
विज्ञापन
धरने की अध्यक्षता कांग्रेस नगर अध्यक्ष पूरन सिह रौतेला और संचालन कांग्रेस जिला सचिव दीपांशु पांडे ने किया। धरने में हर्ष कनवाल, उपपा की केंद्रीय सचिव आनंदी वर्मा, प्रताप सत्याल, कांग्रेस जिला सचिव दीपांशु पांडे, गोपाल सिंह चौहान, राजू गिरी, पीएस बोरा, आशीर्वाद गोस्वामी, पूरन सिंह मेहरा, चंद्रमणि भट्ट, ललित मोहन पंत, महेश आर्या, चंद्रकांत जोशी, पूरन तिवारी, एनडी पांडे आदि ने भाग लिया।