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Almora News: कॉप-31 में स्निग्धा तिवारी ने उठाए हिमालय के पर्यावरणीय मुद्दे
Wed, 18 Nov 2026 01:33 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:33 AM IST
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अल्मोड़ा। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठे। अल्मोड़ा की स्निग्धा तिवारी ने तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप-31 के विशेष सत्र में वक्ता के रूप में प्रतिभाग किया। उन्होंने भारत और विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए चल रहे संघर्षों, न्यायिक हस्तक्षेपों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर अपने विचार रखे।
वैश्विक हरित दलों के प्रतिनिधिमंडल की ओर से शामिल हुईं स्निग्धा ने सत्र में पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार और जलवायु न्याय से जुड़े विषयों पर चर्चा की। इस दौरान विभिन्न देशों के पर्यावरण कार्यकर्ता, मानवाधिकार विशेषज्ञ, आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के सदस्य भी मौजूद रहे। सत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया। पेशे से अधिवक्ता स्निग्धा तिवारी एक दशक से अधिक समय से मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने हिमालयी क्षेत्रों के संरक्षण, उच्च हिमालय में जलविद्युत परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को विभिन्न कानूनी और सामाजिक मंचों पर उठाया है। कॉप-31 में उनकी भागीदारी के माध्यम से उत्तराखंड और हिमालय के पर्यावरणीय सवालों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में लाने का अवसर मिला।
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वैश्विक हरित दलों के प्रतिनिधिमंडल की ओर से शामिल हुईं स्निग्धा ने सत्र में पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार और जलवायु न्याय से जुड़े विषयों पर चर्चा की। इस दौरान विभिन्न देशों के पर्यावरण कार्यकर्ता, मानवाधिकार विशेषज्ञ, आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के सदस्य भी मौजूद रहे। सत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया। पेशे से अधिवक्ता स्निग्धा तिवारी एक दशक से अधिक समय से मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने हिमालयी क्षेत्रों के संरक्षण, उच्च हिमालय में जलविद्युत परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को विभिन्न कानूनी और सामाजिक मंचों पर उठाया है। कॉप-31 में उनकी भागीदारी के माध्यम से उत्तराखंड और हिमालय के पर्यावरणीय सवालों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में लाने का अवसर मिला।
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