महिलाओं ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस का पुतला फूंका, नारेबाजी की

प्रदर्शन के बाद हुई सभा में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने मामले को कमजोर किया। उन्होंने कहा कि न्याय की निष्पक्षता पर अतिक्रमण तेजी से हो रहा है। इसके चलते महिला कानूनों को कमतर और हल्का किया जा रहा है। न्याय और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है।
उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो मामले के दोषियों की रिहाई भी एक गंभीर सवाल छोड़ती है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, पिंकी, ममता न जाने कितनी महिलाओं के मामले न्याय की बाट जोह रहे हैं। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति अल्मोड़ा इकाई ने मांग की है कि उच्चतम न्यायालय छावला कांड में अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। मामले में कार्यवाही न होने पर महिलाएं आंदोलन के लिए मजबूर होंगी। वहां पर संगठन की जिला सचिव पूनम तिवारी, कोषाध्यक्ष राधा नेगी, कार्यकारिणी सदस्य भानु पांडे, सरस्वती, कांता नेगी, पार्वती रावत, तारा, जया आदि थीं।