मांगों को लेकर प्रधानों ने क्रमिक अनशन शुरू किया 

प्रधानों का कहना है कि 15 दिनों से धरना देने और 10 दिनों से तालाबंदी करने के बावजूद उनकी मांगों पर कार्यवाही तो दूर कोई अधिकारी वार्ता तक के लिए नहीं पहुंचा है। ऐसी स्थिति में अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की पूरी व्यवस्था किस तरह से निरंकुश हो चुकी है। प्रधानों का कहना है कि उनकी स्थानीय स्तर की उक्त मांगों के अलावा प्रांतीय नेतृत्व से जुड़ी पंचायतराज एक्ट को मजबूत करते हुए अधिकार और मानदेय बढ़ाने की सात सूत्री मांगें भी हैं।