कार्य बहिष्कार पर रहे कर्मचारी

 ग्राम्य विकास, अर्थ एवं सांख्यिकी, पंचायती राज समेत विभिन्न घटक संघों के सदस्यों ने गांधी पार्क में धरना दिया। इस मौके पर हुई सभा में वक्ताओं ने एसीपी की व्यवस्था 10, 16 और 26 वर्ष में करने, 2005 से पूर्व की पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, सातवें वेतनमान के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भांति भत्ते एवं एरियर का भुगतान करने और अति दुर्गम और दुर्गम स्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को डाक्टरों की भांति भत्ता दिए जाने की मांग की। वक्ताओं ने कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना करने और उपार्जित अवकाश की सीमा भी तीन सौ दिन से बढ़ाकर पांच सौ दिन किए जाने की मांग की।

तय हुआ कि सभी संगठनों के कर्मचारी 27 अक्तूबर को देहरादून में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की होने वाली महारैली में प्रतिभाग करेंगे। इस मौके पर कर्मचारियों ने नारेबाजी कर रोष भी जताया। सभा को प्रवीण पांडे, शंभू दत्त जोशी, मनोज वर्मा, कुंदन सत्याल, गोपाल राम, केशर बिष्ट, राजेंद्र टम्टा, विनोद कुमार कांडपाल, उमापति पांडे, मनोज बोरा, उमेश जोशी, रियासत अली, वैस खान, शैलेंद्र पांडे, पंकज रौतेला, गोपाल नेगी, भवान चंद्र दुर्गापाल ने संबोधित किया। अध्यक्षता राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष पंकज कांडपाल ने और संचालन महामंत्री गोपाल राम ने किया।