Uttarakhand: DGP ने कुमाऊं के चार जिलों की अपराध समीक्षा की, कहा- महिला अपराधों पर सख्ती से करें कार्रवाई
डीजीपी अभिनव कुमार ने अल्मोड़ा दौरे के दौरान कुमाऊं के चार जिलों की अपराध समीक्षा भी की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को महिला और साइबर अपराधों से सख्ती से निपटने के लिए कहा।
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Add as a preferredपुलिस महानिदेशक ने अल्मोड़ा दौरे के दौरान कुमाऊं के चार जिलों की अपराध समीक्षा भी की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को महिला और साइबर अपराधों से सख्ती से निपटने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कुछ समय में महिला और साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है, इसलिए इनसे निपटने के लिए हमें गंभीरता से कार्य करना होगा।
डीजीपी ने कहा कि युवाओं में नशे की बढ़ रही लत पर नियंत्रण के लिए सभी जनपद प्रभारियों को प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को इससे बचाने और उन्हें समाज से जोड़ने के लिए उनकी काउंसलिंग भी काफी जरूरी है। डीजीपी ने कहा कि जिलों के एकांत इलाकों में महिला सुरक्षा, लूट, चोरी, नशाखोरी की घटनाओं पर पैनी नजर रखनी होगी। सभी पुलिस कर्मियों को मुख्यालय से जारी एसओपी का पालन करने की हिदायत भी दी।
डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को एकांत वाले स्थानों पर सीसीटीवी लगाने के भी निर्देश दिए। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने ई चालान किए जाने, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में बैरिकेडिंग लगाने, जन जागरूकता कार्यक्रमों में तेजी लाने, गुमशुदगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने, महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना मजबूत करने के लिए हर थाने में एक सुविधायुक्त कक्ष स्थापित करने की बात भी कही।
इस दौरान सैनिक सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। वहां एसएसपी देवेंद्र पींचा, एसपी बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़के, प्रभारी एसपी पिथौरागढ़ हरीश वर्मा, सीओ विमल प्रसाद, परवेज अली, वंदना वर्मा, शिवराज राणा, नरेंद्र कुंवर, राजीव कुमार, विजय विक्रम समेत अनेक अधिकारी मौजूद रहे।
डीजीपी ने कहा- अपराध नियंत्रण के लिए जनसहयोग जरूरी
पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि पुलिस नशामुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए कृत संकल्प है। पुलिस की ढांचागत व्यवस्थाओं के नवीनीकरण की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा जिले में जल्द ही एएसपी और अतिरिक्त सीओ की तैनाती की जाएगी। अल्मोड़़ा यात्रा के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। कहा कि राज्य सरकार ने नशामुक्त उत्तराखंड के लिए अभियान चलाया है। इसके लिए पुलिस प्रयासरत है। इसमें अभिभावकों और शिक्षकों का सहयोग भी अपेक्षित है।
उन्होंने कहा कि थानों में पुलिस बल बढ़ाया जाएगा। हमारा पुलिस का तैनाती मानक बहुत पुराना है जिसे मौजूदा आवश्यकता के हिसाब से नवीनीकृत किया जाएगा। महिलाओं के प्रति विशेष ध्यान और सुविधाएं थानों में उपलब्ध कराई जाएंगी।कहा कि प्रदेश में ईको पुलिस पर भी जोर दिया जा रहा है। राजस्वा पुलिस के अंतर्गत आने वाले गांवों को स्थायी पुलिस की निगरानी में लाने की प्रक्रिया के बारे में उन्होंने कहा कि प्रक्रिया चल रही है। अल्मोड़ा समेत कई जिलों में जल्दी ही नागरिक पुलिस का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव विचाराधीन है। उन्होंने अपराध नियंत्रण में जनसहयोग की अपील की। एसएसपी देवेंद्र पींचा ने साइबर अपराध रोकने समेत पुलिस की ओर से जनहित में किए जा रहे कार्याें की जानकारी दी।
पुलिस लाइन का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश
उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने शुक्रवार को कुमाऊं के चार जिलों के अधिकारियों को बैठक में जरूरी दिशानिर्देश दिए। डीजीपी के कहा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत बनाना अधिकारी अपनी प्राथमिकता में शुमार करें। उन्होंने पुलिस लाइन का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
शुक्रवार को डीजीपी अभिनव कुमार अल्मोड़ा की पुलिस लाइन पहुंचे। यहां उन्हें गार्द ने सलामी दी। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां बन रहे प्रशासनिक भवन, महिला बैरक और टाइप 4 के निर्माणाधीन भवनों के बारे में जानकारी ली और निर्माण कार्य में पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए।
डीजीपी ने कहा कि वर्तमान में पुलिस आधुनिकीकरण के तहत प्रदेश में कई कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को सुविधायुक्त आवास और कार्यालय मिल सकें, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
नगर के लोगों ने डीजीपी का गिनाईं समस्याएं
शुक्रवार को नगर के लोगों ने डीजीपी को जिले की कई समस्याओं के बारे में जानकारी दी। लोगों ने उन्हें बताया कि जिले में महिला अपराध में तेजी आई है जबकि साइबर क्राइम में मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने व अन्य अपराधों को रोकने के लिए भी नगर के लोगों ने ठोस कार्रवाई की मांग डीजीपी से की।
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