अल्मोड़ा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के जरिये जिले के लिए मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि घोषणा के तहत अपूर्ण योजनाओं से संबंधित डीपीआर 15 जुलाई तक बना ली जाए। इसके लिए सचिव, विभागाध्यक्ष आपसी समन्वय से योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करें।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घोषित योजनाएं जब धरातल पर दिखाई दें तभी वह पूर्ण मानीं जाएं। इसमें कार्रवाई गतिमान जैसे शब्दों का उल्लेख के बजाय वास्तविक स्थिति का उल्लेख होना चाहिए। सड़कों, पुलों, पेयजल, सिंचाई की योजनाएं, स्कूल और अन्य भवनों के निर्माण, खेल मैदानों पार्किंग स्थलों के विकास आदि से संबंधित योजनाओं के लंबित प्रस्तावों की डीपीआर 15 जुलाई तक हर हाल में तैयार की जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन में राशि की कमी न होने दी जाएगी। उन्होंने सल्ट विधानसभा क्षेत्र की पंपिंग पेयजल योजना, अल्मोड़ा की खत्याड़ी ग्राम सभा समूह पेयजल योजना के प्रस्ताव जल जीवन मिशन के तहत भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने विधायकों से भी मुख्यमंत्री घोषणा के तहत की गई प्रगति, लंबित घोषणाओं की जानकारी ली। डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने मुख्यमंत्री को लंबित मुख्यमंत्री घोषणाओं के संबंध में विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दी। इस पर सीएम ने संबंधित विभाग को बजट आदि आवंटन करने के निर्देश दिए। विधायक रघुनाथ सिंह चौहान, विधायक सोमेश्वर रेखा आर्या, द्वाराहाट महेश नेगी, सल्ट महेश जीना भी ऑनलाइन जुड़े रहे।
