सूती मिलों की भूमि बेचने की कराई जाएगी जांच : टम्टा    

उन्होंने कहा कि संसद में पारित जीएसटी बिल देश के आर्थिक उन्नयन में महत्वपूर्ण साबित होगा। एक राष्ट्र एक कर के लागू होने के बाद जनता को 18 से अधिक  करों से मुक्ति मिलेगी और वस्तुएं सस्ती होंगी। अब तक हर सामान पर 24 फीसदी तक टैक्स लगता था।

जीएसटी के लागू होने के बाद 17 से 18 फीसदी के बीच टैक्स लगेगा। जीएसटी से उद्योगों और उपभोक्ताओं को फायदा होगा। साथ ही भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा। उन्होंने बताया कि शराब को जीाएसटी के अंतर्गत लाने पर विभिन्न राज्य सरकारों ने आपत्ति जताई थी। इसे जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।      

टम्टा ने कहा कि यदि जीएसटी लागू होने से राज्य सरकारों को कोई घाटा होगा, तो केंद्र  पांच साल तक सौ फीसदी घाटे की भरपाई करेगा। जीएसटी से देश की जीडीपी में दो फीसदी में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि संसद के पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता देने के बाद अब पिछड़ा जाति आयोग का अलग से गठन करने का रास्ता साफ हो गया है।

इससे पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याएं हल हो सकेंगी।। उत्तराखंड में शराबबंदी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि शराब बुरी चीज है। इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाई जानी चाहिए। प्रत्येक गांव को इंटरनेट से जोड़ने के लिए केंद्र ने पांच हजार करोड़ रुपये पूर्व ही अवमुक्त कर दिए हैं। जिस पर काम शुरू हो गया है। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष ललित लटवाल, उपाध्यक्ष दर्शन रावत, रवि रौतेला, धर्मेंद्र बिष्ट, कैलाश गुरुरानी, गोपाल जीना आदि मौजूद थे।